माहितीच्या हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक वाद उपस्थित होताना दिसतात, मात्र खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाकडूनच या हक्काचे उल्लंघन झाल्याची घटना पुढे आली आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली अर्जदाराने मागितलेली माहिती व्यक्तिगत पातळीला, सामाजिक पातळीला किंवा राष्ट्रीयदृष्टय़ा कशी काय उपयुक्त आहे, हे पटवून द्यावे अशी अजब सूचना पंतप्रधान कार्यालयातील माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तसेच या सबबीखाली मागितलेली माहिती देण्यास नकार देण्यात आला आहे.
निवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा हे माहिती अधिकारविषयक कार्यकर्ते आहेत. बत्रा यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे काही माहिती मागितली होती. या माहितीमध्ये, संगणकीकरण करण्यात आलेल्या संचिकांचा (फाइल्स) तपशील मागण्यात आला होता. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४(१)(अ) अन्वये सरकारी तपशिलाची व्यवस्थित नोंद ठेवणे सरकारवर बंधनकारक आहे. त्यानुसार ही विचारणा करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या अर्जदारास त्याने विचारलेली माहिती देण्यात यावी, असा आदेशही वरिष्ठांनी दिला होता.
मात्र, केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी एस. ई. रिझवी यांनी अर्जदाराने या माहितीची उपयुक्तता कशी हे स्पष्ट केले नसल्याचे कारण देत सदर माहिती देण्यास नकार दिला. भारत सरकारच्या माहिती अधिकारानुसार कोणत्याही अर्जदारास त्याने मागितलेली माहिती त्याला कशासाठी हवी आहे याचे कारण द्यावे लागत नाही. शिवाय या कायद्यातील कलम ४(१)(अ) असे म्हणते की, प्रत्येक सरकारी खात्याला कार्यालयीन अभिलेख-दस्तावेज अनुक्रमित पद्धतीने आणि तपशीलवार नोंदी करून ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्व अभिलेखांचे योग्य पद्धतीने संगणकीककरण करून अन् तेही योग्य वेळेत करून ती माहिती ‘नेटवर्क’च्या माध्यमातून सर्व देशभरात उपलब्ध होऊ शकेल, असे पाहणेही सरकारी खात्यांना माहिती अधिकारांतर्गत अनिवार्य करण्यात आले आहे. या तरतुदींनुसार अर्जदार बत्रा यांनी माहिती मागितली जी रिझवी यांनी नाकारली. तेव्हा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याच वक्तव्याचा संदर्भ देत बत्रा यांनी या निर्णयाविरोधात अपील केले. पंतप्रधान कार्यालयाचे संचालक क्रिशन कुमार यांनी या अपील अर्जावर निर्णय देताना अर्जदाराने मागितलेली माहिती देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले. मात्र यानंतरही रिझवी यांनी सदर कागदपत्रे देण्यास थातुरमातुर कारणे देत नकार दिला.यामुळे नाराज झालेल्या बत्रा यांनी आता त्यापुढे अपील करण्याचे ठरविले आहे.
