कोळसा घोटाळा प्रकरणातील कोणतीही माहिती दडवून ठेवण्याची सरकारची इच्छा नसून या संदर्भातील गहाळ फायलींचा शोध घेण्याचे कसून प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मंगळवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले.
गहाळ झालेल्या फायलींबद्दल काही जणांनी आपले तर्कशास्त्र मांडले, ते सर्वस्वी चुकीचे आहे. या प्रकरणाची चौकशी करीत असलेल्या सीबीआयकडे यापूर्वीच एक लाख ५० हजार पानांचा दस्तऐवज सुपूर्द करण्यात आला आहे. कॅग आणि सीबीआयला सरकारने सदैव सर्वतोपरी सहकार्य केले आहे आणि यापुढेही सहकार्य करण्यात येईल, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
१०० कोटींचे कंत्राट देण्यासाठी खैरेंचा दबाव
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे सरकार तंतोतंत पालन करीत आहे. फायली गहाळ झाल्याचा निष्कर्ष लगेच काढणे सयुक्तिक ठरणार नाही. उर्वरित फायली सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करील, असेही ते म्हणाले.
मी राखणदार नाही!
दरम्यान, फायलींचा शोध लागला नाही तर त्याचा सीबीआयसह अन्य तपास यंत्रणांकडून तपास करून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. मात्र या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही आणि त्यांनी सभागृहाचे कामकाज रोखले.
पोपटाची फडफड पिंजऱ्यापुरतीच?
