दोन सत्ताकेंद्रे आणि पंतप्रधानांचे निष्क्रिय मौन यांमुळे देशावर निराशेचे मळभ आले आहे, अशी सणसणीत टीका भारतीय जनता पक्षाने यूपीए सरकारवर केली. यूपीए – २ सरकारची चार वर्षे नुकतीच पूर्ण झाली. या सरकारच्या कारकिर्दीवर भाष्य करण्यासाठी लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांनी एका संयुक्त पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.
चार वर्षांच्या पूर्ततेनंतरही सरकारची पाटी रिकामीच आहे, त्यावर साजऱ्या करण्यायोग्य एकाही बाबीची नोंद नाही अशी टीका या दोघांनीही सरकारवर केली. देशावर निराशा, नकारात्मकता आणि विषण्णता दाटली आहे, इतिहासात प्रथमच देशभरात सरकारबद्दल इतक्या औदासिन्याची भावना पसरली आहे, असा आरोपही जेटली यांनी सरकारवर केला.
देशासमोरील प्रश्न मग ते नेतृत्वाचे असोत, अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे असोत, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याचे असोत, स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचे असोत किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेचे असोत, सरकार सर्वच आघाडय़ांवर नापास झाले आहे, असे विरोधकांनी सांगितले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे देशाचे नेतेही नाहीत किंवा काँग्रेसचे नेतेही नाहीत. सिंग यांचे सहकारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकींना बसतात खरे मात्र त्यांचे सारे लक्ष यूपीए अध्यक्षांकडे म्हणजेच सोनिया गांधींकडे असते, अशी टीका या वरिष्ठ भाजप नेत्यांनी पंतप्रधानांवर केली. जेटली यांनी स्वराज यांचीच री ओढत पंतप्रधानपदाचे अवमूल्यन करण्याचे पातक या सरकारने केले असल्याचा आरोप केला.
आगामी निवडणुकांत पंतप्रधानपदासाठी भाजपचा उमेदवार कोण असेल या प्रश्नावर बोलताना स्वराज यांनी याचा निर्णय भाजपची संसदीय समिती घेईल असे स्पष्ट केले. मात्र समितीच्या निर्णयावर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील पक्षांचे मतही विचारात घेतले जाईल, असे सूचक विधान त्यांनी केले. २०१४ मधील निवडणुकांसाठी रालोआत अधिकाधिक पक्ष सामील होतील असा विश्वासही स्वराज यांनी व्यक्त केला.
कॅग, केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि निवडणूक आयोग या सर्वच यंत्रणांचे ‘निर्बलीकरण’ करण्याचा सरकारने जणू विडाच उचलला आहे, असा आरोपही जेटली यांनी सरकारवर केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा