श्रावण महिन्याची सुरुवात ही कावड यात्रेने केली जाते. उत्तर प्रदेशात या कावड यात्रेची जोरदार तयारी सुरु आहे. अशातच मुजफ्फर नगर पोलीस प्रशासनाने एक सूचना लागू केली आहे ज्यावरुन आता वाद रंगला आहे. या वादात सुप्रसिद्ध कवी, गीतकार आणि लेखक जावेद अख्तर यांनीही उडी घेतली आहे. उत्तर प्रदेशातले पोलीस नाझी लोकांसारखे वागत आहेत असं जावेद अख्तर यांनी म्हटलं आहे. पोलिसांनी ही सूचना दिली आहे की कावड यात्रेच्या मार्गात जी दुकानं आहे त्या दुकानांच्या पाटीवर दुकानदाराने त्याचं नाव लिहावं असे निर्देश दिले आहेत.
नाव लिहिण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत त्यावरुन वाद सुरु झाला आहे
नाव लिहिल्याने दुकान हिंदू माणसाचं आहे की मुस्लिम हे समजू शकणार आहे. कावड यात्रेतले भाविक हे मुस्लिम माणसाच्या दुकानातून सामान खरेदी करणार नाहीत. या उद्देशाने हे निर्देश दिल्याचा आरोप होतो आहे. याबाबत जावेद अख्तर भडकले आहेत.मुजफ्फर नगर प्रशासनाने दिलेल्या या निर्देशानंतर असदुद्दीन ओवैसींचाही संताप झाला आहे. तसंच जावेद अख्तर यांनी तर उत्तर प्रदेश पोलिसांची तुलना हिटलरच्या नाझींशी केली आहे.
जावेद अख्तर यांनी काय पोस्ट केली आहे?
जावेद अख्तर त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हणाले, “मुजफ्फर नगरच्या पोलिसांनी जे निर्देश दिले आहेत की विशिष्ट धार्मिक समुदायाच्या मार्गातील सगळ्या दुकानांवर आणि रेस्तराँवर तसंच वाहनांवर त्यांच्या मालकांची नावं लिहावीत. हे कशासाठी? जर्मनील नाझी लोक अशाच प्रकारे ज्यूंच्या घरांवर खूण करुन जायचे.” दुसरीकडे एआयएमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या निर्णयावर टीका केली.
ओवैसी यांनी या निर्देशांबाबत काय म्हटलं आहे?
उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या नव्या आदेशांनुसार आता प्रत्येक दुकानदाराला , खासगी गाडी किंवा ठेला चालवणाऱ्याला, वाहन चालकाला त्याचं नाव त्याच्या दुकानावर, ठेल्यावर, गाडीवर लावावं लागणार आहे. कावड यात्रेतले भाविक मुस्लिमांकडून चुकूनही काही घेऊ नयेत यासाठी हे निर्देश आहेत. हिटलरच्या जर्मनीत याला जुडेन बॉयकॉट म्हटलं जात होतं. तर दक्षिण अफ्रिकेत हा प्रकार अपारथाइड नावाने प्रचलित होता.
अखिलेश यादव यांचीही योगी सरकारवर टीका
उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीही या निर्णयावरुन योगी सरकारवर टीका केली आहे. ज्या कुणाचं नाव गुड्डू, मुन्ना, छोटू असेल त्याच्या नावावरुन काय समजणार आहे? असा खोचक प्रश्न अखिलेश यादव यांनी विचारला. या प्रकरणाची दखल न्यायालयाने घेतली पाहिजे. यामागे सरकारचा उद्देश नेमका काय? याची माहिती घ्यावी तो चुकीचा असेल तर या प्रकरणात कारवाई झाली पाहिजे. अशा प्रकारचे आदेश हे सामाजिक अपराध आहेत. समाजातील समता आणि बंधुता बिघडवण्यासाठी दिलेले आदेश आहेत.
