करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. करोनाच्या लसीकरणावरील एका याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या लसीकरण धोरणाबाबत सरकारला सुनावले. यावर केंद्राने २०२१ च्या शेवटी १८ वर्षावरील सर्वाचं लसीकरण करण्यात येईल असा दावा कोर्टात केला आहे. लसीकरणाच्या वेगावरुन केंद्र सरकारला कोर्टाने सवाल केला आहे.
देशात आतापर्यंत ५ टक्के नागरिकांनी लसीचे दोन्ही डोस दिल्याची माहिती केंद्राने न्यायालयात दिली. फायझरसोबत चर्चा सुरु असून जर योग्य निर्णय झाला तर २०२१ वर्ष संपण्याआधीच लसीकरण पूर्ण होऊ शकतं असे केंद्राने सांगितले.
लसीकरणासाठी कोविन अ‍ॅपवर नोंदणी अनिवार्य केल्याबद्दल कोर्टाने याबाबत केंद्राकडे विचारणा केली आहे. “तुम्ही डिजीटल इंडिया म्हणता. पण जमिनीवरील परिस्थितीबद्दल माहिती नाही. ग्रामीण भागातील लोकांना अशा अ‍ॅपवर नोंदणी करणं जमणार आहे? तुम्ही त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा कशी करु शकता? झारखंडमधील अशिक्षित कामगार राजस्थानमध्ये नोंदणी कशी करणार? तुम्ही ही डिजिटल दरी कशी कमी करणार ते सांगा” असा सवाल कोर्टाने केला आहे. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती.
“तुम्ही म्हणता सध्याची परिस्थिती गतिमान आहे परंतु तुम्हाला वास्तविक परिस्थिती पहावी लागेल. तुम्ही डिजिटल इंडिया म्हणत असता पण जमिनीवरच्या परिस्थितीबद्दल तुम्हाला कल्पना नाही,” असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
“भारत डिजिटल साक्षर होण्यापासून दूर आहे. मी ई-समितीचा अध्यक्ष आहे. लोकांच्या त्या समस्या मी पाहिल्या आहेत. आपल्याला लवचिक व्हावं लागेल आणि जमिनीवरील वास्तव समजून घ्याव लागेल. तुम्ही कॉफीचा वास घेऊन देशात काय सुरु आहे पाहिलं पाहिजे. त्यानुसार धोरणात बदल करायला हवेत. आम्हाला जर ते करायचे असते तर ते आम्ही १५ – २० दिवसांपूर्वीच केले असते,” अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी टीका केली.
यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाने केंद्र सरकारची बाजू मांडली. एखाद्या व्यक्तीला दुसरा डोस देण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य असल्याचे सांगितले. ग्रामीण भाग जोडले असल्याने तिथे सामुदायीक केंद्रे आहेत तिथे नोंदणी करता येऊ शकते असे मेहता यांनी सांगितले.