हरीश रावत यांना २८ मार्चपर्यंत विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे राज्यपालांचे आदेश
उत्तराखंडमधील काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करून भाजपने मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचे सरकार सत्तेवरून खाली खेचण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. उत्तराखंडचे राज्यपाल के. के. पॉल यांनी मुख्यमंत्री हरिश रावत यांना २८ मार्चपर्यंत विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे.
२८ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली असल्याने रावत यांना काही प्रमाणांत दिलासा मिळाला आहे
शनिवारी भाजप आणि काँग्रेसने दावे-प्रतिदावे केल्याने विधानसभेचे अध्यक्ष गोविंदसिंह कुंजवाल यांनी पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात असल्याचे सांगितले. या कायद्याचे जो उल्लंघन करील त्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे कुंजवाल म्हणाले.
भाजपने आपल्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडला आहे त्याबाबत विचारले असता कुंजवाल म्हणाले की, तो विधानसभेत येईल तेव्हा त्याबाबत विचार केला जाईल. अविश्वासाचा ठराव वैध आहे किंवा नाही याचा निर्णय विधानसभेचे सदस्य घेतील, असेही ते म्हणाले.
रावत सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी भाजपने जोरदार प्रयत्न सुरू केले असून आपल्याकडे बहुमत असल्याचा आणि काँग्रेस अल्पमतात गेल्याचा दावा केला आहे. रावत सरकारने बहुमत गमावले आहे, काँग्रेसचे बंडखोर आमदार आमच्यासमवेत असल्याने उत्तराखंडमध्ये सरकार स्थापन करू शकतो, असा दावा राज्य भाजपचे प्रभारी श्याम जाजू यांनी केला आहे.
काँग्रेसच्या ज्या आमदारांचा आम्हाला पाठिंबा आहे त्यांना आम्ही राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्यासमोर हजर करू शकतो आणि त्यानंतर रावत यांनी त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. काँग्रेसचे नऊ बंडखोर आमदार दिल्लीला पोहोचले असून ते भाजपच्या नेत्यांच्या संपर्कात आहेत.
भाजप दिशाभूल करीत असल्याचे रावत यांनी म्हटले असून उत्तराखंड विधानसभेत आपण बहुमत सिद्ध करू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांपैकी पाच जण सातत्याने आपल्या संपर्कात असल्याचा दावाही रावत यांनी केला आहे.
