नवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये ‘जी-२०’ समूहाच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर बैठकीनिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ९ सप्टेंबरला सरकारी रात्रभोजनाचे आयोजन केले असून, त्यासाठी राष्ट्रपतीभवनातून पाठवलेल्या निमंत्रणपत्रिकेवर ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ऐवजी ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींच्या राजपत्रामध्ये झालेल्या या लक्षवेधी बदलामुळे मंगळवारी राजकीय वादंग माजला.
केंद्र सरकारने संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले असले तरी, त्यातील प्रमुख विषय अजूनही गोपनीय ठेवण्यात आले आहेत. त्यातच, राष्ट्रपतींच्या राजपत्रामधून ‘इंडिया’ हा शब्द गायब होऊन ‘भारत’ असा उल्लेख करण्यात आल्याने तर्कवितर्क लढविले जाऊ लागले आहेत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये संविधानदुरुस्तीद्वारे ‘इंडिया’ हा शब्दप्रयोग वगळून देशाचा नामोल्लेख केवळ ‘भारत’ असा केला जाणार असल्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
भाजपेतर विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीचे नामकरण ‘इंडिया’ असे झाल्यानंतर आसामचे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी ‘इंडिया’ या शब्दावर आक्षेप घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही, ‘इंडिया’ नाव घेतल्याने सत्ता मिळत नसते, विरोधकांची महाआघाडी ‘इंडिया’ नव्हे तर ‘घमंडिया’ असल्याची टीका केली होती. त्यानंतर संविधानातील ‘इंडिया’ हा उल्लेख वगळण्यासंदर्भातील चर्चेला बळ मिळाले.
हेही वाचा >>>उदयनिधींवर कारवाईसाठी सरन्यायाधीशांना पत्र; माजी न्यायाधीश- अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर भाषणामध्ये देशाचा उल्लेख ‘इंडिया’ नव्हे, तर ‘भारत’ असाच केला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते. इंग्रजीभाषक लोकांना समजावे म्हणून आपण भारताचा उल्लेख ‘इंडिया’ असा करत होतो. पण, आता ‘इंडिया’ म्हणणे बंद केले पाहिजे. जगभरात भारताची ओळख ‘भारत’ अशीच झाली पाहिजे. लेखी तसेच बोली भाषेतही ‘भारत’च म्हटले पाहिजे, असे भागवत म्हणाले होते. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींच्या अधिकृत निमंत्रणपत्रिकेवर ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ असा उल्लेख करण्यात आल्याने संविधानदुरुस्ती करून देशाची ‘इंडिया’ ही ओळख पुसून टाकली जाऊ शकते, असा अंदाज विरोधकांकडून मांडला जात आहे.
‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ हाच शब्दप्रयोग करण्याची मागणी भाजपच्या नेत्यांकडून पूर्वीपासून होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ मध्ये लालकिल्ल्यावरील भाषणामध्ये वसाहतवादावर हल्ला केला होता. स्वतंत्र भारताची ओळख ‘इंडिया’ या इंग्रजी नावाने करण्यावर मोदींनी आक्षेप घेतला होता. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये भाजपचे राज्यसभेतील खासदार नरेश बन्सल यांनी ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ हा शब्दप्रयोग संविधानामध्ये केला पाहिजे, अशी मागणी केली होती. भाजपचे खासदार हरनाथसिंह यादव यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद एकमध्ये दुरुस्ती करून ‘इंडिया’ हा शब्द काढून टाकण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात होणाऱ्या विशेष अधिवेशनामध्ये घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडले जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा >>>काँग्रेसच्या काळात ‘बिमारु’, भाजपच्या काळात ‘बेमिसाल’; मध्य प्रदेशात अमित शहा यांचा दावा
राष्ट्रपतीभवनामध्ये ‘जी-२०’ देशांच्या प्रमुखांसाठी ९ सप्टेंबर रोजी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर झालेल्या बदलाची दखल घेत काँग्रेसचे माध्यमप्रमुख जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर मंगळवारी हल्लाबोल केला. ‘‘सध्या संविधानाच्या अनुच्छेद-१ मध्ये, भारत म्हणजे इंडिया राज्यसंघ असेल, असे लिहिले आहे. पण, आता हेच संघराज्य धोक्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने इतिहासाचे विकृतीकरण करत असून, भारताचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण, मोदींचा हेतू आम्ही कधीही साध्य होऊ देणार नाही, अशी टीका रमेश यांनी ‘एक्स’वरून केली.
लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. ‘इंडिया’ नावाला मोदी आणि भाजप घाबरलेले आहेत. त्यामुळे ‘इंडिया’ नावच संविधानातून काढून टाकण्याचा घोळ घातला जात आहे, अशी टीका चौधरी यांनी केली. ‘रिपब्लिक ऑफ भारत’ असे अर्धे इंग्रजी, अर्धे भारतीय भाषेत लिहिणे योग्य ठरेल का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षांनी ‘इंडिया’ नाव घेतले तेव्हापासून मोदींच्या मनातील द्वेष वाढला असून, ते ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’, इंडियन मुजाहिद्दीन वगैरे बोलू लागले आहेत, असेही चौधरी म्हणाले.
भाजपेतर विरोधीपक्ष एकत्र आल्यामुळे भाजपमध्ये घबराट पसरली आहे. विरोधकांनी महाआघाडीचे नामकरण ‘इंडिया’ केल्यानंतर भाजपने एक देश, एक निवडणुकीची घोषणा करून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला. आता ‘इंडिया’ शब्द वगळण्याचा घाट घातला जात असल्याचे दिसते. याबद्दल अधिकृतपणे माहिती मिळाली नसली तरी, ‘इंडिया’ महाआघाडीमुळे हा बदल केला जात असावा. समजा ‘इंडिया’ महाआघाडीने आपले नाव ‘भारत’ असे केले तर भाजप देशाचे नाव पुन्हा बदलणार का, असा सवाल आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांनी केला.
हेही वाचा >>>राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करा; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
महाआघाडीचे नाव ‘भारत’ केले तर काय कराल?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने इतिहासाचे विकृतीकरण करत असून, भारताचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सध्या संविधानाच्या अनुच्छेद-१ मध्ये, भारत म्हणजे इंडिया राज्यसंघ असेल, असे लिहिले आहे. आता हेच संघराज्य धोक्यात आले आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली. ‘इंडिया’ महाआघाडीमुळे हा बदल केला जात असल्याचे दिसते. समजा, ‘इंडिया’ महाआघाडीने आपले नाव ‘भारत’ असे केले, तर भाजप देशाचे नाव पुन्हा बदलणार का, असा सवाल ‘आप’चे नेते अरिवद केजरीवाल यांनी केला.
संविधानातील नेमका उल्लेख काय?
संविधानाच्या अनुच्छेद एकमध्ये, ‘इंडिया म्हणजेच भारत, हा राज्यांचा संघ असेल’, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. संविधानामध्ये ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ असे दोन्ही शब्द वापरण्यात आले आहेत. ‘इंडिया’ हा शब्द वगळण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद एकमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. अनुच्छेद ३६८ नुसार साध्या बहुमताने वा दोन-तृतीयांश बहुमताने घटनात्मक दुरुस्ती करता येऊ शकते. अनुच्छेद एकमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेतील दोन्ही सदनांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.
भाजप नेत्यांकडून स्वागत
आसामचे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा यांनी ‘रिपब्लिक ऑफ भारत’, अशी थेट प्रतिक्रिया देत ‘इंडिया’ शब्दाच्या संभाव्य बदलाचे स्वागत केले. आपली संस्कृती अभिमानाने अमृतकाळाकडे वाटचाल करत असल्याचे पाहून अत्यंत आनंद होत असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. ‘‘काँग्रेस देश, संविधान आणि संविधानिक संस्थांचा सन्मान करीत नाही. काँग्रेस पक्ष देश आणि संविधानविरोधी आहे, अशी टीका भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केली. ‘‘जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्यविधाता.. जय हो’’, अशी टिप्पणी केंद्रीयमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी ‘एक्स’वर केली.
