माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणलेले राजकीय पक्ष आमच्या आदेशांची अंमलबजावणी करीत नाहीत, असे केंद्रीय माहिती आयोगाने म्हटले आहे. असे असले तरी त्यांनी मुख्य सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमलेले नसल्याने त्यांना दंड किंवा नुकसानभरपाई वसूल करण्यात आम्ही असमर्थ आहोत, अशी कबुली आयोगाने दिल्यामुळे राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणल्याचा काहीच परिणाम झालेला नाही हे स्पष्ट झाले.
केंद्रीय माहिती आयोगाने म्हटले आहे की, सहा पक्षांना आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड किंवा शिक्षा करण्यात आम्ही असमर्थ आहोत कारण त्यांनी केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी नेमलेले नाहीत. तसेच यापुढील कारवाई सरकार व न्यायालयांनी करायची आहे.
न्या. विजाई शर्मा, मंजुळा पराशर व शरद सभरवाल यांच्या पीठाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाश अग्रवाल व असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मच्या याचिकांवर हा निकाल दिला. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसपा, माकपा, भाकपा यांनी माहिती अधिकार कायद्याचे पालन केलेले नाही असे याचिककार्त्यांचे म्हणणे होते. या तिघांनीही मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी अर्ज केला होता. मुख्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व कॅबिनेट मंत्री यांची समिती करीत असते. आयोगाच्या आदेशातील बाबींचे पालन राजकीय पक्ष करीत नाहीत, कायदेशीर विचार करता राजकीय पक्षांना दंड किंवा नुकसानभरपाईचे आदेश देऊनही त्यांचे पालन होत नाही.
