कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरविल्यानंतर लगेचच लोकप्रतिनिधींचे संबंधित सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा गुरुवारी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकमुखाने विरोध केला. 
संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. याच बैठकीमध्ये देशातील सर्वच राष्ट्रीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संसदेची स्वायत्तता धोक्यात आल्याबद्दल नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेमध्ये (एम्स) प्राध्यापकांसाठी आरक्षण नाकारण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचाही राजकीय पक्षांनी विरोध केला. कमलनाथ यांनी या बैठकीतील चर्चेबद्दल पत्रकारांना माहिती दिली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापासून लोकप्रतिनिधींचा बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकार लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात सरकारकडून अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.