राजकारणाची साफसफाई!

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील काही उपकलमे ही घटनेला छेद देणारी आहेत, असा दावा करणारी याचिका विधिज्ञ लिली थॉमस आणि ‘लोकप्रहारी’ या स्वयंसेवी संघटनेचे सरचिटणीस एस. एन. शुक्ला यांनी दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. के. पटनाईक आणि न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधींनी संरक्षण देणारे उपकलम ८(४) हे घटनाबाह्य़ ठरविले. मात्र या निकालाआधी ज्या खासदार व आमदारांनी उच्च न्यायालयात अपील केले आहे, त्यांना हा निर्णय लागू होणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सध्याच्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम ८(३)नुसार दोषी ठरून दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात राहिलेल्या व्यक्तिस पुढील सहा वर्षांसाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून अपात्र ठरविले जाते. मात्र उपकलम ८(४)नुसार दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधीला तीन महिने अपात्र ठरविता येत नाही, तसेच त्या तीन महिन्यांत लोकप्रतिनिधीने शिक्षेविरोधात अपील केले असेल तर त्याचा वरील न्यायालयात निकाल लागेपर्यंतही त्याला अपात्र ठरवता येत नाही. यामुळे अनेक गुंडांना लोकप्रतिनिधी म्हणून उजळ माथ्याने वावरताना पाहणे जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीच्या नशिबी आले होते. त्यात या निर्णयाने बदल अपेक्षित आहे. निवडणूक आयोगानेही या उपकलमास वेळोवेळी विरोध केला होता.

घटनेनुसार गुन्हेगारांना मतदार म्हणूनही नाव नोंदवता येत नसताना निवडणूक लढवू देणे बेकायदेशीर नाही का, हा मूलभूत प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. तसेच गुन्हा सिद्ध होऊनही अपात्र न ठरविणारे कलम हे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणास चालना देणारे आहे, असा दावा केला होता. गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतो. सामान्य नागरिकाने गुन्हा केला तर त्याला एक न्याय आणि लोकप्रतिनिधीला दुसरा न्याय, हेदेखील समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला होता.

१६२२ लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे

सध्याच्या संसदेतील १६२ सदस्यांवर विविध प्रकरणांत गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी ७६ जणांवर तर असे गुन्हे दाखल आहेत ज्यासाठी पाच वर्षांहून अधिक काळाचा तुरुंगवास ठोठावला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर विविध न्यायालयांत १,४६० आमदारांवरही खटले सुरू आहेत. त्यापैकी ३० टक्के आमदारांना पाच वर्षांची सजा होऊ शकते.

(स्त्रोत : असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस् (एडीआर)ची आकडेवारी)

राजकारणाचे शुद्धिकरण..

(या महिन्यातील अन्य महत्त्वाचे निकाल)

ल्ल राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून मतदारांना मोफत वस्तू देण्याचे आश्वासन देण्यावर र्निबध घालण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगास निर्देश.

ल्ल मुदत संपल्यानंतर शासकीय निवासस्थाने न सोडणाऱ्या खासदारांना एका महिन्यात निवासस्थान सोडण्याचा आदेश. न सोडल्यास लोकसभा सभापती आणि राज्यसभा अध्यक्ष त्यांच्याविरुद्ध विशेषाधिकारांचा भंग करू शकतात, असेही नमूद.