पोलीस खात्यातील सुधारणांसाठी दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर विचारविमर्श करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यांचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यपालांच्या परिषदेला आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह अनेक काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी चक्क दांडी मारली. मुंबईत सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनामुळे मुख्यमंत्री चव्हाण तसेच राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील या परिषदेला हजर राहू शकले नसल्याचे सांगण्यात आले.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या उच्चस्तरीय परिषदेला केवळ नवीन पटनाईक (ओडिशा), तरुण गोगोई (आसाम), विजय बहुगुणा (उत्तराखंड), माणिक सरकार (त्रिपुरा), नाबाम तुकी (अरुणाचल प्रदेश), मुकुल संगमा (मेघालय) आणि निऊफिऊ रिओ (नागालँड) या सातच मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावली. दुसरीकडे, केवळ पृथ्वीराज चव्हाणच नव्हे, तर किरणकुमार रेड्डी (आंध्र), भूपिंदरसिंह हुड्डा (हरियाणा), वीरभद्र सिंह (हिमाचल प्रदेश), अशोक गेहलोत (राजस्थान), ऊमेन चँडी (केरळ), इबोबी सिंह (मणिपूर) या काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, जयललिता, नितीशकुमार, नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंह चौहान आणि रमण सिंहसारख्या विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही या बैठकीकडे पाठ फिरविली.
दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने पोलीस खात्यात सुधारणा, सार्वजनिक व्यवस्थेचे व्यवस्थापन, फौजदारी न्यायप्रणालीत सुधारणा, सार्वजनिक व्यवस्थेत नागरी संघटना आणि माध्यमांची भूमिका आदी मुद्दय़ांवर शिफारशी केल्या आहेत.
कायदा आणि सुव्यवस्थेविषयी सर्वसामान्यांच्या वाढत्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी राज्यांनी दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारशी सहकार्य करावे, असे आवाहन आज केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी या परिषदेला संबोधताना केले. आयोगाने केलेल्या १५३ शिफारशींविषयी मते जाणून घेण्यासाठी आपण गेल्या वर्षी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली होती. पण त्याला काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीच प्रतिसाद दिला, अशी नाराजी शिंदे यांनी व्यक्त केली.
