पीटीआय, नवी दिल्ली
गरीबांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ खरोखरच्या लाभार्थ्यांना मिळतो का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी विचारला. करोना महासाथीच्या दरम्यान स्थलांतरित मजुरांच्या हालअपेष्टांबद्दल न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी शिधापत्रिकांचा वापर अधिक करून लोकप्रियतेसाठी केला जात आहे असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
आमची चिंता ही आहे की, जे खरोखर गरजू गरीब आहेत त्यांच्यासाठी असलेले लाभ अपात्र व्यक्तींच्या खिशात तर जात नाहीत ना असे न्या. सूर्य कांत म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, ‘‘आम्ही अमूक इतक्या शिधापत्रिका दिल्या आहेत असे राज्ये म्हणतात. काही राज्यांना त्यांचा विकास दाखवायचा असतो तेव्हा ते म्हणतात की आमचे दरडोई उत्पन्न वाढत आहे. त्यानंतर आपल्याला असे सांगितले जाते की लोकसंख्येच्या ७५ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. या विसंगतीचा काय अर्थ लावायचा?’’
याचिकेत हस्तक्षेप करणाऱ्या काही अर्जदारांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, ‘‘जनतेच्या विषम उत्पन्नांमुळे ही विसंगती दिसत आहे. प्रचंड संपत्ती असलेले मूठभर लोक आहेत, त्या तुलनेत अन्य लोकसंख्येचे उत्पन्न सरासरी कमीच आहे. सरकारच्या ई-श्रम संकेतस्थळावर नोंदणी केलेले आठ कोटी स्थलांतरित मजूर आहेत, त्यांना मोफत धान्य दिले पाहिजे,’’ असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यावर शिधापत्रिका देताना राजकीय गणितांचा विचार केला जाणार नाही अशी आमची आशा आहे अशी टिप्पणी न्या. सूर्य कांत यांनी केली.