जम्मू व काश्मीर विधानसभेत त्रिशंकू स्थिती अस्तित्वात आल्यानंतर आता कोणताच पक्ष सत्ता स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता वाढली आहे. राज्यपाल एन.एन.वोरा केंद्राला अहवाल पाठवणार आहेत. दरम्यान ओमर अब्दुल्ला यांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्रिपदातून मुक्त करण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली.
राज्यपालांच्या अहवालात दोन ते तीन सूचना आहेत. त्यामध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय विचाराधीन आहे. ओमर यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. जम्मू व काश्मीरचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री असलेल्या ओमर अब्दुल्ला यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने राज्यातील राजकीय स्थितीने नवे वळण घेतले आहे पाकिस्तान सीमेलगत निर्माण झालेली स्थिती पाहता राज्याला पूर्णवेळ प्रशासकाची गरज असल्याचे कारण ओमर यांनी दिले आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर २४ डिसेंबरला मी काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. सरकार स्थापनेचा तिढा दहा दिवसांत सुटेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सध्याची राजकीय स्थिती पाहता सरकार कधी स्थापन होईल याचे भाकीत वर्तवणे कठीण आहे. सीमेलगतच्या गावांमध्ये दहा हजार नागरिक विस्थापित झाले आहेत. त्यामुळे राज्याचे हित पाहता पूर्णवेळ प्रशासक हवा अशी भावना ओमर यांनी व्यक्त केली. सर्वाधिक २८ जागा जिंकणाऱ्या पीडीपीवरही त्यांनी टीका केली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स व कॉँग्रेसने पीडीपीला पाठिंबा देऊ केला होता असे ओमर यांनी स्पष्ट केले. जम्मू व काश्मीर विधानसभेची मुदत १९ जानेवारीला संपत आहे. त्या दरम्यान सरकार स्थापन झाले नाही तर राष्ट्रपती राजवट अपरिहार्य ठरणार आहे.
सरकार स्थापनेचा तिढा दहा दिवसांत सुटेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सध्याची राजकीय स्थिती पाहता सरकार कधी स्थापन होईल याचे भाकीत वर्तवणे कठीण आहे.
-ओमर अब्दुल्ला, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते