पीटीआय, नवी दिल्ली : न्यायवृंदाच्या १२ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीचा तपशील उघड करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. न्यायवृंद हे बहुसदस्यीय मंडळ असून, यात घेतलेले संभाव्य निर्णय हे जाहीर करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने या वेळी नमूद केले. न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले, की न्यायवृंद हे एक बहुसदस्यीय मंडळ आहे. सर्व न्यायवृंद सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेले ठरावच अधिकृत व अंतिम निर्णय म्हणता येतील. सदस्यांनी चर्चा आणि सल्लामसलत करून घेतलेले संभाव्य निर्णय सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय अंतिम मानले जाऊ शकत नाहीत, असे त्यात नमूद केले आहे.
न्यायमूर्ती मदन लोकूर निवृत्त झाल्यानंतर न्यायवृंदात बदल केले गेले होते. त्या न्यायवृंदाने १० जानेवारी २०१९ रोजी संमत केलेल्या ठरावात नमूद केले होते, की तत्कालीन न्यायवृंदाने १२ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या बैठकीत काही ठरावीक बाबींवर केवळ विचारविनिमय केला होता. या वेळी कथितरीत्या न्यायमूर्तीच्या पदोन्नतीसंदर्भात काही नावे सुचवण्यात आली, त्यावर सल्लामसलत झाली. मात्र कोणताही अंतिम निर्णय झाला नव्हता. १२ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या न्यायवृंदाच्या बैठकीचा तपशील मागणारी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यां अंजली भारद्वाज यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
या संदर्भात २ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते, की सर्वोच्च न्यायालय ही पारदर्शक यंत्रणा असून, विद्यमान न्यायवृंद व्यवस्था काही अधिक्षेप करणाऱ्यांच्या वक्तव्यांनी रुळावरून घसरता कामा नये, विस्कळीत होता कामा नये. न्यायवृंद व्यवस्थेद्वारे सध्याच्या न्यायमूर्ती नियुक्तीविषयी केंद्र सरकारशी तसेच न्याययंत्रणेतही मतभेद समोर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, की न्यायवृंदात पूर्वी सहभागी असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सध्या या व्यवस्थेबाबत काय वक्तव्य अथवा मत व्यक्त करत आहेत, यावर आपल्याला भाष्य करायचे नाही.
१२ डिसेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन न्यायवृंदात तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मदन लोकूर, ए. के. सिक्री, शरद बोबडे, व एन. व्ही. रमणा (आता सेवानिवृत्त) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीची नियुक्ती व उच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तीच्या बदलीचा निर्णय कथितरीत्या घेतला होता. परंतु, हे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले नव्हते.
नंतर १० जानेवारी २०१९ रोजी न्या. लोकूर यांच्या निवृत्तीनंतर बदललेल्या न्यायवृंदाने यासंदर्भात वेगळे निर्णय घेऊन तशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी व संजय खन्ना यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव होता. ही शिफारस करताना न्यायवृंदाने १२ डिसेंबर २०१८ रोजी आधीच्या न्यायवृंदाच्या या संदर्भातील निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतल्याने आधीचे निर्णय अंतिम मानता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले.
