कृषी क्षेत्र आगामी काळात लोकांमध्ये भरभराट निर्माण करू शकत नाही त्यामुळे उद्योग व सेवा क्षेत्रावर भर देणेच क्रमप्राप्त आहे असे मत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांनी व्यक्त केले. नीती आयोगाच्या संकेतस्थळावर त्यांनी म्हटले आहे की, साधारण सहा टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढीचा दर दीर्घकाळ असलेल्या देशांमध्ये उद्योग व सेवा क्षेत्रच कृषी क्षेत्रापेक्षा वेगाने आर्थिक वाढ घडवित असते. त्यामुळे उद्योग व सेवा क्षेत्रात रोजगार निर्माण करणे गरजेचे आहे. कृषी क्षेत्राचा एकूण देशांतर्गत उत्पन्नातील वाटा १५ टक्के आहे. या क्षेत्रात काम करणारे लोक  उद्योग व सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांपेक्षा गरीब आहेत. दीर्घकालीन विचार केला तर कृषी क्षेत्र त्यात असलेल्या मोठय़ा लोकसंख्येची भरभराट करू शकणार नाही, देशाची भरभराट किंवा प्रगती व्हायची असेल तर उद्योग व सेवा क्षेत्रावर भर द्यावा लागेल. दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी कृषी वाढ तसेच सेवा व उद्योग क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती एकमेकांना पूरक ठरतील. जोपर्यंत लोकांना कृषी क्षेत्रातून उद्योग व सेवा क्षेत्रात येण्याची संधी मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे फायदे मिळणार नाहीत.
दक्षिण कोरिया व तैवान येथे १९६० ते १९७० च्या दरम्यान अनेक लोक शेतीकडून उद्योग व सेवा क्षेत्राकडे वळले होते असे उदाहरणही त्यांनी दिले आहे. लोकनीती या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार ६२ टक्के शेतकऱ्यांनी शहरात नोकरी मिळाल्यास शेती सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे, असे त्यांनी सांगितले.