नियोजन आयोगाच्या गरीबीच्या व्याख्येवरून देशात चौफेर वाद-प्रतिवाद चालले असताना आता कॉंग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांच्यापाठोपाठ केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनीसुध्दा गरीबीचे मापदंड ठरवण्याबाबत आज (शनिवार) काही प्रश्न उपस्थित केले.
सिब्बल म्हणाले, कुटुंबातील सदस्यांमधील कुपोषणाचा मापदंड म्हणून वापर करण्यात यावा. नियोजन आयोगाची गरीबीची व्याख्या वस्तुस्थितीला धरून नसून देशातील सर्व भागांसाठीही सरसकटपणे लागू होऊ शकत नाही.
कांग्रेसच्या महासचिवांनी माइक्रोब्लॉगिंग संकेतस्थळ ट्विटरवर म्हटले कि, मला नियोजन आयोगाचे गरीबीची व्याख्या ठरवण्याचे मापदंड कधी लक्षातच आले नाहीत.
सिंह यांनी आणखी एका ट्विटद्वारे गरीबीला कुपोषण आणि रक्ताच्या कमतरतेशी जो़डण्याबाबत व्यक्तव्य केले होते. त्यांनी म्हटले, कुटुंबातील व्यक्तीमध्ये कुपोषण आणि रक्ताची कमतरता हे गरीबीचे पहिले कारण आहे. ज्याचा शोध सहज लागू शकतो. मग आपण त्याला मापदंड का बनवू शकत नाही? सिंह यांचे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा सिब्बल यांनी एक दिवस आधीच नियोजन आयोगच्या गरीबीच्या व्याख्येला धारेवर धरत म्हटले होते कि, पाच व्यक्तींच्या कुटुंबाला प्रति महिना पाच हजार रूपयांमध्ये गुजराण करणे अशक्य आहे.
महिना पाच हजार रूपये कमावणारी कुटुंब गरीबी रेषेच्या आत येत नाहीत असं नियोजन आयोगाचं म्हणणं असल्यास यात काहीतरी गौडबंगाल आहे आणि त्यांनी आपली गरीबीची व्याख्या पुन्हा एकदा तपासून पहायला हवी, असं सिब्बल यांनी कोलकाता येथे म्हटले होते. पाच हजार रूपयांमध्ये कुणाचे कसे गुजराण होऊ शकेल? नियोजन आयोगाने या आठवड्याच्या सुरूवातीला गरीबीसंबंधी आकडे जाहीर करत म्हटले होते कि, गरीबी रेषेअंतर्गत येणा-या लोकांची टक्केवारी आर्थिक वर्ष २००४-०५ मध्ये ३७.२ होती जी २०११-१२ मध्ये कमी होऊन २१.९ इतकी झाली आहे.
आयोगाने म्हटले कि पाच सदस्यांचे एक कुटुंब जर ग्रामीण भागात प्रति महिना ४०८० रुपये आणि शहरी भागात पाच हजार रुपये खर्च करत असल्यास त्यांचा समावेश गरीबी रेषेच्या खाली करण्यात येणार नाही.
