कालपर्यंत ‘गरिबी हटाव’चा नारा देणाऱ्या काँग्रेसच्या कार्यकाळात देशातील ‘गरिबी हटल्याचा’ दावा सरकारकडून बुधवारी संसदेत करण्यात आला आह़े २००४-२००५ साली देशातील गरिबांची संख्या ४०.७४ कोटी होती़ परंतु, २०११-१२ या वर्षांत ही संख्या प्रचंड कमी होऊन २७ कोटी झाल्याची माहिती नियोजन आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीव शुक्ला यांनी बुधवारी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दिली़
२०११-१२ मध्ये ‘एनएसएसओ’ने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या ६८ व्या फेरीत घरगुती खर्चाची बरीच माहिती गोळा करण्यात आली होती़ त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या अहवालातून हे सत्य पुढे आल्याचे शुक्ला यांनी लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितल़े
नियोजन आयोग ही राज्य आणि केंद्रीय पातळीवरील गरिबीचे अनुमान करणारी मध्यवर्ती संस्था आह़े आणि संस्थेकडून पंचवार्षिक सर्वेक्षणे करण्यात येतात़
आयोगाच्या अनुमानानुसार, उत्तर प्रदेशात गरिबांची संख्या सर्वाधिक आह़े येथील सुमारे ५.९८ कोटी लोक दारिद्रय़ रेषेखालील आहेत़ त्याखालोखाल बिहारमध्ये ३.५८, मध्य प्रदेशात २.३४, महाराष्ट्रात १.९७ आणि पश्चिम बंगालमध्ये १.८४ कोटी लोकसंख्या द्रारिद्रय़ रेषेखाली जगत असल्याचे स्पष्ट झाले आह़े
शुक्ला यांनी सांगितले की, नियोजन आयोगाच्या अंदाजानुसार, मासिक दरडोई उत्पन्न आणि प्रा़ सुरेश तेंडुलकर यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञगटाने आखून दिलेल्या नियमावलीच्या आधारे दारिद्रय़ रेषा ठरविण्यात आली आह़े तेंडुलकर समितीने २००४-२००५ साली दारिद्र रेषा ठरविण्यासाठी ग्रामीण भागातील मासिक दरडोई उत्पन्न ४४७ रुपये आणि शहरी भागातील ५७९ रुपये ठरविले होत़े २०१२-२०१३ सालच्या सर्वेक्षणासाठी ही मर्यादा ग्रामीण भागासाठी ८१६ रुपये आणि शहरी भागासाठी एक हजार रुपये ठरविण्यात आली होती, असेही शुक्ला यांनी सांगितल़े
