तेलंगण राज्याच्या निर्मितीविरोधात संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या हेक्यामुळे वीजपुरवठय़ाचे संकट कायम असतानाच राज्याच्या किनारपट्टीस चक्रीवादळाच्या तडाखा बसण्याच्या शक्यतेमुळे आंध्र प्रदेश सरकारसमोरील अडचणी चांगल्याचा वाढल्या आहेत. संपकरी कर्मचारी आणि सरकारमधील वाटाघाटी निष्फळ ठरल्यानंतर आता परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर ‘जीवनावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत’ (एस्मा)  कारवाई करण्याचा गंभीर विचार सरकार करीत आहे.
आंध्र प्रदेशाचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगण राज्याची निर्मिती करण्याच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाची पहिली बैठक शुक्रवार, ११ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रश्नी काही प्रमाणात तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करण्याच्या निर्णयाविरोधात वीजमंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपला संप सुरूच ठेवल्यामुळे आंध्र प्रदेशचा किनारी भाग आणि रायलसीमा प्रांतातील वीजपुरवठा बुधवारीही मोठय़ा प्रमाणावर खंडित झाला होता. याखेरीज सीमांध्र प्रांत, विजयवाडा आणि विशाखापट्टणम् या शहरांनाही वीजपुरवठा झाला नाही. त्यामुळे लोकांचे प्रचंड हाल झाले. सीमांध्र भागातील वीजपुरवठय़ाची परिस्थिती सुधारावी म्हणून संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात ‘एस्मा’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ तसेच ‘पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन’मधून वीजपुरवठा सुरू करून रेल्वेगाडय़ा तसेच अन्य अत्यावश्यक सेवा सुरू करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे.
दरम्यान, आपण राज्याचे विभाजन होऊन देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी यांनी देऊनही आंध्र प्रदेश अराजपत्रित अधिकाऱ्यांची संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्यामुळे त्यांच्यातील वाटाघाटी यशस्वी झाल्या नाहीत.
पी. राजू यांच्या उपस्थितीबद्दल अनिश्चितता
तेलंगणाच्या मुद्दय़ावरून केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री पाल्लम राजू यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मंत्रालयाशी संबंधित कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे त्यांनी टाळले आहे. मात्र, त्यांच्या मंत्रालयाने राष्ट्रपती भवनात बुधवारी आयोजित केलेल्या पारितोषिक वितरण समारंभास ते उपस्थित राहिले होते.
दरम्यान, गुरुवारी आयोजित करण्यात आलेल्या केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या सल्लागार समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीस राजू उपस्थित राहतील की नाही, याबबद्दल साशंकता आहे. राष्ट्रपती भवनातील सोहळ्यास उपस्थित राहण्याच्या मुद्दय़ावर बोलताना राजू यांना राष्ट्रपतींबद्दल अनादर दाखवायचा नव्हता, म्हणून ते त्या वेळी तेथे उपस्थित होते, असे त्यांच्या निकटवर्तीयाने सांगितले.
नायडू यांना आंध्र भवन येथे केवळ पत्रकार परिषद घेण्याची परवानगी दिलेली असताना तेथे त्यांनी सोमवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू केल्याप्रकरणी राज्य सरकारचे निवासी आयुक्त शशांक गोएल यांनी नायडू यांच्यावर आंध्र भवन सोडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. नायडू आपल्या भूमिकेवर ठाम असून आपण आपले उपोषण सुरूच ठेवू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.  प्रकृतीबद्दल आपल्याला काहीही चिंता नाही परंतु काही घडल्यास काँग्रेसच त्याला जबाबदार राहील, असा इशारा नायडू यांनी दिला.
शिंदे यांचा नकार
तेलुगू देसमचे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी नवी दिल्ली येथील आंध्र भवनच्या आवारात सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाच्या पाश्र्वभूमीवर आंध्र प्रदेश सरकार आणि नायडू यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या संघर्षांत सहभागी  होण्यास केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी नकार दिला आहे. त्यांच्याशी आमचे काहीही देणेघेणे नाही, तो त्यांचा मामला आहे, असे शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले.