शिंदेंना सत्ता, ठाकरेंना बळ!; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकार सुरक्षित

हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांनी घेतलेल्या भूमिकांवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याच वेळी या खटल्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या नबाम रेबिया निकाल प्रकरणातील त्रुटींवर बोट ठेवत त्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी मोठय़ा घटनापीठाची नियुक्ती करण्याची घोषणाही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली.

हेही वाचा >>> “बेकायदा सरकारचे बेकायदा आदेश पाळू नका, नाहीतर…”, संजय राऊतांचे आता थेट पोलिसांनाच आवाहन

राज्यात गतवर्षी झालेल्या नाटय़पूर्ण सत्तांतरानंतर शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. हिमा कोहली, न्या. एम. आर. शहा, न्या. पी. एस. नरसिंहा, न्या. कृष्ण मुरारी या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर झाली. एकूण आठ दिवस झालेल्या युक्तिवादानंतर १६ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. गुरूवारी घटनापीठाने एकमताने निकाल दिला. १४१ पानी निकालपत्रात तत्कालिन राज्यपालांची भूमिका, विधीमंडळ पक्षाचे नेते आणि प्रतोद नियुक्ती प्रक्रीयेत विधानसभा अध्यक्षांनी काही बाबींकडे केलेले दुर्लक्ष, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आदी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर कठोर भाष्य करण्यात आले आहे.

हेही वाचा >>> “९० दिवसांत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय नाही घेतला, तर…”, संजय राऊतांचा राहुल नार्वेकरांना इशारा

उद्धव ठाकरे यांनी तडकाफडकी दिलेला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा हे शिंदे-भाजप सरकारच्या बचावाचे प्रमुख कारण ठरल्याचे या निकालामुळे स्पष्ट झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत बहुमताची चाचणीला सामोरे न जाता मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्वपरिस्थिती कायम करता येणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी आदेशपत्रात स्पष्ट केले. शिंदे-फडणवीसांची सत्तास्थापना घटनाबाह्य असल्याने ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला पुन्हा सत्ता बहाल करावी, हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद याच मुद्दय़ावर घटनापीठाने फेटाळून लावला.

पुढे काय?

* न्यायालयाच्या आदेशानंतर एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना ‘वेळेत’ घ्यावा लागणार आहे. हे करताना पक्षाची मूळ घटना, अटी आणि नियम विचारात घ्यावे लागतील.

* भरत गोगावले यांची पक्षप्रतोद म्हणून केलेली निवड बेकायदा ठरवण्यात आली आहे. प्रतोद नेमण्याचा अधिकार पक्षसंघटनेचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.  त्यामुळे ‘आम्हीच मूळ पक्ष’ असल्याचा दावा करून शिंदे गट गोगावले यांची त्या पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्याची शक्यता आहे.

* निवडणूक आयोगाने आमदारांच्या संख्येवर विसंबून राहून शिंदे गटाला मान्यता दिल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला तरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने तो लागू होत नाही, असेही म्हटले. सुनील प्रभू हेच पक्षप्रतोद असल्याचे सांगताना ठाकरे गट हाच मुद्दा पुढे करू शकेल. 

* सत्तांतर प्रक्रियेतील राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावर घटनापीठाने ताशेरे ओढले. यामुळे राज्यपालांच्या आडून केल्या जाणाऱ्या राजकारणाला वचक बसेल.

* नबाम रेबिया खटल्याच्या निकालातील विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांशी संबंधित मुद्दा मोठय़ा घटनापीठाकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे अध्यक्षांचे अधिकार ‘गोठवून’ पक्षांतरे घडवून आणण्याच्या पद्धतीला शह बसू शकतो.

विधानसभाध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

शिंदे गटाने मुख्य प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची केलेली नियुक्ती व त्याला विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेली मान्यता पूर्णपणे चुकीची होती. शिवसेनेमध्ये फूट पडली आहे, हे नार्वेकर यांना माहित होते. त्यानंतर कोणता गट अधिकृत शिवसेना आहे, हे त्यांनी दोन्ही गटांची सुनावणी घेऊन ठरवायला हवे होते, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. पक्षप्रतोद ठरवण्याचा अधिकार पक्षसंघटनेचाच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य वेळेत घ्यावा, असे आदेश घटनापीठाने दिले. 

 नबाम रेबिया प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे

शिंदे गटातील आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावणारे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वासाची नोटीस देण्यात आली होती. या नोटिशीमुळे उपाध्यक्षांचे अधिकार रद्द होतात, असा युक्तिवाद नबाम रेबिया प्रकरणातील निकालाच्या आधारे शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता. मात्र या निकालात नबाम रेबियाचा निकाल विचारात घेण्यात आला नाही. याचा फेरविचार करण्यासाठी सात सदस्यांच्या घटनापीठाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी जाहीर केला. यासंदर्भात ठाकरे गटाकडून मागणी करण्यात आली होती. 

निकालातील १० महत्त्वाचे मुद्दे

• १०व्या अधिसूचीअंतर्गत लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेवर न्यायालय निर्णय देत नाही. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घ्यावा.

• संबंधित आमदारांना विधिमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार असून ते आमदार अपात्र ठरले तरी कामकाज अवैध ठरणार नाही.

• १० वी अधिसूची व निवडणूक चिन्हासंदर्भात १५ व्या परिच्छेदानुसार विधानसभाध्यक्ष व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

• ठाकरे यांनी बहुमताची चाचणी न घेता राजीनामा दिल्याने पूर्वपरिस्थिती कायम करता येणार नाही.

• एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा वैध आहे.

• पक्षप्रतोद नियुक्त करण्याचा अधिकार विधिमंडळ पक्षाला नव्हे तर, पक्ष संघटनेला आहे.

• राजकीय पक्षाने अधिकृतपणे नेमलेल्या पक्षप्रतोद व विधानसभेचा गटनेत्याला विधानसभाध्यक्षांनी मान्यता दिली पाहिजे. विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांना पक्षप्रतोद म्हणून दिलेली मंजुरी बेकायदा आहे.

• निवडणूक चिन्हासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रकरणाशी निगडित तथ्य व परिस्थिती यांचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा.

• पक्षात दोन वा अधिक गट पडले असतील तर मूळ राजकीय पक्ष कोणता याचा निर्णय प्रथमदर्शनी विधानसभाध्यक्ष घेतील. 

• उद्धव ठाकरे यांना बहुमताची चाचणी घेण्यासंदर्भातील राज्यपालांनी दिलेला आदेश योग्य नव्हता. सरकारकडे बहुमत नाही हा निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्यपालांकडे सबळ पुरावे नव्हते.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिकेचा, विचारांचा आदर केला आहे. भाजप आणि शिवसेना या पक्षांनी मिळून २०१९ ची निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मदतीने सरकार स्थापन केले होते, तेव्हा नैतिकता कुठे गेली होती?

– एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

हे सरकार न्यायालयाने घटनात्मक ठरवले आहे. निकालाने लोकशाहीचा विजय झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही, असे निकालात स्पष्ट म्हटले असल्यामुळे मविआच्या मनसुब्यावर पाणी फिरले आहे. 

– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

ठाकरे यांनी बहुमत गमावल्याचे मानण्यासाठी तसेच त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यासाठी राज्यपालांकडे (कोश्यारी) वस्तुनिष्ठ कारण नव्हते. मात्र ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्यामुळे पूर्वस्थिती (उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद बहाल करणे) पुन्हा केली जाऊ शकत नाही.

– सर्वोच्च न्यायालय

माझा तेव्हाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्टय़ा चुकला असेल, मात्र नैतिकतेच्या पातळीवर योग्य होता. विद्यमान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये नैतिकता शिल्लक असेल, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा.

– उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)