‘पीएमएलए’मधील ‘ईडी’च्या सर्वाधिकाराचा फेरआढावा; आक्षेपाच्या दोन मुद्दय़ांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी

‘पीएमएलए’अंतर्गत ‘ईडी’ला अटक, चौकशी व मालमत्ता जप्त करण्याचे सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले होते. निवृत्त न्या. अजय खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या तीनसदस्यीय पीठाने हा निकाल दिला होता. या निकालाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावरील फेरविचार याचिकेची सुनावणी बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या कक्षामध्ये अन्य दोन न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत झाली.

ईडीचा आरोपीसंदर्भातील माहिती अहवाल न देता केवळ तोंडी कारण देत आरोपीला अटक करणे गैर आहे. जामीन मिळवण्यासाठी निर्दोषत्व सिद्ध करणे आणि जामीन अर्जावर निर्णय होण्यापूर्वी सरकारी वकिलाला सुनावणी घेण्याची परवानगी द्यावी लागेल. पण आरोपींना माहिती अहवाल (एफआयआर), तक्रार, केस डायरी आणि गुन्हेगारी दस्तऐवजांची प्रत दिली गेली नाही तर, निर्दोषतेबद्दल न्यायालयाला पटवून देता येणार नाही. अटकपूर्व जामिनासाठीही या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. या दोन आक्षेपाच्या मुद्दय़ांचा सर्वोच्च न्यायालयात फेरआढावा घेण्यात येणार आहे.

‘ईडी’ने आरोपीला ‘ईसीआयआर’ची (ईडीचा आरोपीसंदर्भातील माहिती अहवाल) प्रत देणे बंधनकारक नाही, तसेच या दस्तऐवजाची तुलना ‘एफआयआर’शी (प्रथम माहिती अहवाल) करता येणार नाही. ‘ईडी’ने अटकेच्या वेळी केवळ अटकेचे कारण सांगणे पुरेसे असल्याचे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते. ‘ईडी’कडे असलेले अटकेचे अधिकार मनमानी करत नाहीत. पैशांच्या अफरातफरीचा देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेवरच परिणाम होत नाही तर, दहशतवादासह इतर गुन्ह्यांनाही प्रोत्साहन मिळते, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?

‘ईडी’ला मिळालेल्या सर्वंकष अधिकाराचा गैरवापर होऊ शकतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.  या याचिकाकर्त्यांमध्ये कार्ती चिदम्बरम यांचाही समावेश असून ‘आयएनएक्स-मीडिया’ आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये ‘ईडी’कडून कार्ती यांची चौकशी होत आहे. एखाद्या केंद्रीय तपास यंत्रणेला अटक करण्याचे अनियंत्रित अधिकार देणे योग्य नाही. आरोपीला सबळ कारण वा पुरावा न देता अटक करण्याचे, चौकशी करण्याचे वा त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार ‘ईडी’ला देणे घटनाबाह्य आहे. व्यक्तीच्या व्यक्तिगत मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

दुरुस्त्यांना आक्षेप

‘ईडी’ला सर्वाधिकार देण्याच्या दुरुस्त्या केंद्र सरकारने वित्त विधेयकाद्वारे केल्या आहेत. त्यावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. ‘पीएमएलए’मधील दुरुस्त्या या विधेयकाद्वारे केल्या जाऊ शकतात की नाही, या मुद्दय़ावर निकाल देताना पूर्वीच्या पीठाने घटनात्मक अंगाने विचार केलेला नाही. घटनात्मक मुद्दा महत्त्वाचा असून २०२० मधील या संदर्भातील खटला पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर प्रलंबित आहे. त्यामुळे ‘पीएमएलए’मधील दुरुस्त्यांचे प्रकरण त्याच संबंधित घटनापीठाकडे पाठवले पाहिजे, असा युक्तिवाद कार्ती यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.