सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राबाबतच्या (एनएससी) नियमांमध्ये सोमवारी केंद्र सरकारने महत्वपूर्ण बदल केला आहे. खातेधारकाला अनिवासी भारतीय म्हणजेच एनआरआयचा दर्जा मिळाल्यास त्याचे खाते बंद केले जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारने पीपीएफ योजना १९६८ मध्ये सुधारणा केली आहे. ‘भारतीय नागरिकाने या योजनेअंतर्गत खाते सुरु केले असेल आणि परिपक्वता कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच खातेधारकाला अनिवासी भारतीयाचा दर्जा मिळाल्यास त्याचे खाते बंद केले जाईल. एनआरआय दर्जा मिळाल्याच्या दिवसापासूनच त्याचे खातेबंद होईल असे नवीन नियमात म्हटले आहे. खाते बंद होण्याच्या दिवसापर्यंतच अशा खातेधारकांना व्याज दिले जाईल असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र धारकांनाही हाच नियम लागू होणार आहे. ज्या दिवाशी प्रमाणपत्र धारकाला एनआरआयचा दर्जा मिळेल, त्या दिवशी त्याचे प्रमाणपत्र रोखीत परावर्तीत करावे लागेल. पोस्ट ऑफीसतर्फे दिल्या जाणाऱ्या या योजनांचा वापर अनिवासी भारतीयांना करता येणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने जुलैमध्ये अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराला कात्री लावली होती. पीपीएफवरील व्याजदर ७.९ टक्क्यांवरुन ७.८ टक्क्यांवर नेला होता. तर पाच वर्षे मुदतीच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांसाठी ७.९ टक्क्यांवरुन ७.८ टक्के इतका करण्यात आला होता. ऑक्टोबर ते डिसेंबर महिन्यांसाठीही हेच व्याजदर लागू आहेत.

केंद्र सरकारने पीपीएफ योजना १९६८ मध्ये सुधारणा केली आहे. ‘भारतीय नागरिकाने या योजनेअंतर्गत खाते सुरु केले असेल आणि परिपक्वता कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच खातेधारकाला अनिवासी भारतीयाचा दर्जा मिळाल्यास त्याचे खाते बंद केले जाईल. एनआरआय दर्जा मिळाल्याच्या दिवसापासूनच त्याचे खातेबंद होईल असे नवीन नियमात म्हटले आहे. खाते बंद होण्याच्या दिवसापर्यंतच अशा खातेधारकांना व्याज दिले जाईल असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र धारकांनाही हाच नियम लागू होणार आहे. ज्या दिवाशी प्रमाणपत्र धारकाला एनआरआयचा दर्जा मिळेल, त्या दिवशी त्याचे प्रमाणपत्र रोखीत परावर्तीत करावे लागेल. पोस्ट ऑफीसतर्फे दिल्या जाणाऱ्या या योजनांचा वापर अनिवासी भारतीयांना करता येणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने जुलैमध्ये अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराला कात्री लावली होती. पीपीएफवरील व्याजदर ७.९ टक्क्यांवरुन ७.८ टक्क्यांवर नेला होता. तर पाच वर्षे मुदतीच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांसाठी ७.९ टक्क्यांवरुन ७.८ टक्के इतका करण्यात आला होता. ऑक्टोबर ते डिसेंबर महिन्यांसाठीही हेच व्याजदर लागू आहेत.