पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (पीपीपी) २०१३च्या निवडणुकीपूर्वी लोकप्रतिनिधींना विकासकामांसाठी करदात्यांच्या पैशांमधून १२५ अब्ज रुपयांची खिरापत वाटली तरीही त्यांना मतदारांनी पाठिंबा दिला नाही, असे एका अहवालात म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर निधीचा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर करण्यात आल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
आपल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत म्हणजेच २००८ ते २०१३ या कालावधीत पीपीपीचे सहअध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी लोकप्रतिनिधींमार्फत विकासकामांवर खर्च केला. गेल्या २३ वर्षांत सर्व लोकप्रतिनिधींनी ३३.८ अब्ज रुपये खर्च केले होते, त्यामुळे पीपीपीने केलेला खर्च चार पटींनी अधिक आहे, असे ‘दी एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’ने म्हटले आहे.
निवडणुका जिंकण्यासाठी पीपीपीने ज्या पद्धतीने खर्च केला तो निष्फळ ठरला असे सरकारी दस्तऐवज आणि त्या अनुषंगाने घेतलेल्या मुलाखतींवरून लक्षात आल्याचे ‘ट्रिब्यून’ने म्हटले आहे. असे असले तरी सर्वात जास्त खर्च करणाऱ्या १० लोकप्रतिनिधींपैकी सहा जणांना पराभव चाखावा लागला, असेही अहवालात म्हटले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या आदेशावरून त्यांच्या मतदारसंघातील एकूण ५२१२ प्रकल्प सुरू करण्यात आले आणि त्याला माजी पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी आणि रझा परवेझ अश्रफ यांनी (२००८-२०१३) मान्यता दिली व त्यासाठी १२५ अब्ज रुपये खिरापत वाटण्यात आली. त्यापैकी २० अब्ज रुपयांच्या १९३० प्रकल्पांबाबतच्या आर्थिक अथवा अन्य नोंदीच नाहीत, असेही अहवालात म्हटले आहे.