शाळांमध्ये हिंदीची सक्ती नाही, ते वृत्त चुकीचं – प्रकाश जावडेकर

‘नवीन शिक्षण धोरण समितीने आपल्या मसुदा अहवालात कोणत्याही भाषेची सक्ती करण्याची शिफारस केलेली नाही. काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या चुकीच्या वृत्तामुळे हे स्पष्टीकरण देत आहे’, असं प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

The Committee on New Education Policy in its draft report has not recommended making any language compulsory. This clarification is necessitated in the wake of mischievous and misleading report in a section of the media.@narendramodi @PMOIndia

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 10, 2019

इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय मंडळाने नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. देशभरातील शाळा आणि कॉलेज स्तरावर नवं शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी 2017 मध्ये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यांनी आपल्या अहवालात ‘भारतकेंद्रीत’ आणि ‘वैज्ञानिक’ शिक्षण पद्धती अवलंबण्याचे सुचवले आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबरच्या अखेरीस हा अहवाल मनुष्यबळ मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आला आहे. लवकरच या अहवालावरून मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याबरोबर आमची बैठक होईल, असे या समितीतील एका सदस्याने सांगितले. समितीचा अहवाल तयार असून समितीने बैठकीसाठी वेळ ही मागितला आहे. संसदेच्या अधिवेशनानंतर मला अहवाल मिळेल, असे जावडेकर यांनी म्हटले आहे.

सामाजिक शास्त्राअंतर्गत येणाऱ्या विषयांमध्ये स्थानिक माहिती अभ्यासक्रमात असावी. देशात विविध बोर्डाच्या बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात विज्ञान आणि गणित या विषयाचा अभ्यासक्रम वेगळा ठेवण्यात तथ्य नाही. विज्ञान आणि गणित कोणत्याही भाषेत शिकवा. पण त्याचा अभ्यासक्रम सगळीकडे सारखाच असला पाहिजे, असे समितीने म्हटल्याचे सूत्रांकडून समजते. त्याचबरोबर नवीन शैक्षणिक धोरणात पाचवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात अवधी, भोजपुरी, मैथिली सारख्या स्थानिक भाषांचा समावेश असावा अशी शिफरास करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.