संसदेच्या अधिवेशनामध्ये देशासमोरील समस्यांवर आणि विविध विधेयकांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र दोन्ही सभागृहांमध्ये खासदारांच्या गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज व्यवस्थित होत नसल्याचे दिसून आले आहे. संसदेचे कामकाज चालवण्यासाठी खासदारांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असा सल्ला राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी दिला.
राज्यसभेचे आतापर्यंतचे अध्यक्ष आणि लोकसभेचे सभापती यांच्या छायाचित्रांचे अनावरण मुखर्जी यांच्या हस्ते सोमवारी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये झाले. त्यावेळी त्यांनी संसदेत चालणाऱ्या गोंधळाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. ‘‘संसदेचे कामकाज नियमानुसारच झाले पाहिजे. संसदेत एखाद्या विषयावर चर्चा, वाद आणि अखेर निर्णय होणे आवश्यक आहे. मात्र खासदारांनी चर्चा व वादविवाद न करता केवळ गोंधळ घालणे आणि कामकाजात अडथळे निर्माण करणे योग्य नव्हे. संसदेतील खासदार, सरकार, विरोधी पक्ष, राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते यांनी आत्मपरीक्षण करावे आणि राज्यघटनेच्या नियमांचे पालन करावे,’’ असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘राज्यघटनेनुसारच कायदे निर्माण व्हावेत’
जनलोकपाल विधेयकावरून वाद निर्माण करणाऱ्या ‘आम आदमी पक्षा’ला (आप) राष्ट्रपतींनी फटकारले. राज्यघटनेनुसारच केंद्र व राज्य सरकारांनी कायदे निर्माण केले पाहिजेत. केंद्र वा राज्य सरकार जरी कायदे निर्माण करत असले, तरी कायद्याची वैधता तपासण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थांची आहे, असे मुखर्जी यांनी सांगितले. जनलोकपाल विधेयकावरून दिल्ली सरकार केंद्र सरकारशी वाद निर्माण करत असतानाच राष्ट्रपतींनी हे विधान केलेले आहे. मात्र राज्यघटनेनुसारच कायद्याची वैधता तपासली जावी, असे मुखर्जी यांनी सांगितले.

संसद लोकशाहीची ‘गंगोत्री’
संसद राष्ट्रीय लोकशाहीची गंगोत्री आहे. जर गंगोत्रीच प्रदूषित झाली, तर गंगाच नाही, तर तिच्या उपनद्याही प्रदूषित होतील. त्यामुळे संसदेचे कामकाज व्यवस्थित चालणे गरजेचे आहे. जनता आणि सरकार यांना जोडणारा दुवा संसद असते. संसद सदस्य हे १०० कोटींपेक्षा अधिक जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असतात.

‘राज्यघटनेनुसारच कायदे निर्माण व्हावेत’
जनलोकपाल विधेयकावरून वाद निर्माण करणाऱ्या ‘आम आदमी पक्षा’ला (आप) राष्ट्रपतींनी फटकारले. राज्यघटनेनुसारच केंद्र व राज्य सरकारांनी कायदे निर्माण केले पाहिजेत. केंद्र वा राज्य सरकार जरी कायदे निर्माण करत असले, तरी कायद्याची वैधता तपासण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थांची आहे, असे मुखर्जी यांनी सांगितले. जनलोकपाल विधेयकावरून दिल्ली सरकार केंद्र सरकारशी वाद निर्माण करत असतानाच राष्ट्रपतींनी हे विधान केलेले आहे. मात्र राज्यघटनेनुसारच कायद्याची वैधता तपासली जावी, असे मुखर्जी यांनी सांगितले.

संसद लोकशाहीची ‘गंगोत्री’
संसद राष्ट्रीय लोकशाहीची गंगोत्री आहे. जर गंगोत्रीच प्रदूषित झाली, तर गंगाच नाही, तर तिच्या उपनद्याही प्रदूषित होतील. त्यामुळे संसदेचे कामकाज व्यवस्थित चालणे गरजेचे आहे. जनता आणि सरकार यांना जोडणारा दुवा संसद असते. संसद सदस्य हे १०० कोटींपेक्षा अधिक जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असतात.