गेल्या वर्षभरापासून मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा आंदोलनासाठी उपोषण छेडलं आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावं याकरता मनोज जरांगे यांनी मागणी लावून धरली आहे. तर, अनेक राजकीय नेतेही या मागणीसाठी अडून बसले आहेत. दरम्यान, काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित खासदार प्रणिती शिंदे यांनीही मराठा आरक्षणाचा विषय आज सभागृहात मांडला. खासदार झाल्यानंतर आज त्यांनी पहिल्यांदाच लोकसभेत भाषण केलं. त्यामुळे त्यांच्या पहिल्या भाषणाकडे सर्वांचं लक्ष होतं. "सरकार अनेक कंपन्यांचं खासगीकरण करत आहे. यामुळे आरक्षण संपवण्याचं कटकारस्थान सुरू आहे. आमच्या महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षणासाठी लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. जरांगे उपोषणाला बसले आहेत. धनगर समाज एसटीत येण्यासाठी मागणी करत आहेत. परंतु, राज्य सरकार तणाव वाढवत आहेत", असं प्रणिती शिंदे म्हणाल्या. हेही वाचा >> Manoj Jarange Hunger Strike: “उद्या मला जर सरकारनं मारलं किंवा मी मेलो तरी…” म्हणत मनोज जरांगेंनी उपोषण घेतलं मागे! प्रणिती शिंदे पुढे म्हणाल्या, "केंद्र आणि राज्य सरकार भाजपाचे आहे. मग या प्रकरणी निकाल द्यायला एवढा वेळ का लावला जातोय? सतत महाराष्ट्रात तणाव वाढत आहे. माझी मागणी आहे की मराठा आरक्षण आणि धनगर आरक्षणावर बोलावं आणि निर्णय द्यावा." "जातीय जनगणनेची मागणी राहुल गांधींनी केली आहे. महिला आरक्षणाचं बिल पास केलं. पण अजूनही जातीय जनगणना झालेली नाही. जोपर्यंत बिल पास होत नाही तोवर आमच्या बांधवांना आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे मी एकच सांगेन की जातीय जनगणना लवकरात लवकर करून आरक्षण द्यावं", असंही प्रणिती शिंदे म्हणाल्या. मनोज जरांगेंनी उपोषण घेतलं मागे मराठा आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील हे १३ जुलैपासून उपोषणाला बसले होते. मात्र आता त्यांनी त्यांचं उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मनोज जरांगेंकडे दोन महिन्याची मुदत मागितली होती. मात्र, मनोज जरांगे यांनी सरकारला १३ जून ते १३ जुलैपर्यंत एक महिन्याचा अवधी दिला होता. १३ जुलैपर्यत सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली न काढल्यामुळे मनोज जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसले. मात्र काल (मंगळवार, २३ जुलै) रात्री मनोज जरांगे यांची प्रकृती ढासळली. परिणामी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना जबरदस्तीने सलाईन लावली. त्यामुळे मनोज जरांगे नाराज झाले आहेत. “सलाईन लावून बेगडी उपोषण मी करणार नाही”, असं सांगत त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्यांनी सरकारला १३ ऑगस्टपर्यंतची डेडलाईन दिली आहे. जरांगे पाटील सरकारला म्हणाले, “तुम्हाला दोन महिने हवे होते, त्यानुसार मी १३ ऑगस्टर्यंतची मुदत देतो. तुम्ही म्हणाला होता त्याप्रमाणे दोन महिन्यात दिलेला शब्द पाळा.”
