ज्येष्ठ कायदेतज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आलोक वर्मा यांना पदावरुन हटवणं बेकायदेशीर असून विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यासोबत असणाऱ्या वादामुळे त्यांना हटवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मा यांची याचिका दाखल करुन घेतली असून 26 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
प्रशांत भूषण यांनी केंद्र सरकार राकेश अस्थाना यांना चौकशीपासून वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करताना राफेल प्रकरणात चौकशी नको म्हणून सीबीआयवर कारवाई करण्यात आल्याचाही गंभीर आरोप केला आहे.
राकेश अस्थाना यांना वाचवण्यासाठीच आलोक वर्मा यांना हटवण्यात आलं आहे. एम नागेश्वर राव यांच्याविरोधात अनेक आरोप असून आलोक वर्मा यांनीही त्यांना घेऊ नका अशी शिफारस केली होती. एम नागेश्वर राव यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचवल्याचा आरोप आहे. आम्हाला वाटतं राफेल प्रकरणात चौकशी नको, म्हणून सीबीआयवर कारवाई करण्यात आली आहे असा आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला आहे.
Apart from protecting Asthana from investigation, the Rafale complaint by Shourie, Sinha & myself, entertained by the CBI Director, must be another reason for the Govt to remove him with such alacrity by this midnight order https://t.co/vKrR4a9God
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) October 24, 2018
प्रशांत भूषण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राफेल प्रकरणी तपास करण्यासंबंधी आपण आलोक वर्मा यांची भेट घेतली होती. यावेळी आपल्यासोबत अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हादेखील होते. सीबीआय संचालकांनी राफेल प्रकरणी योग्य ती कारवाई केली जाईल असं आश्वासन दिलं होतं अशी माहिती प्रशांत भूषण यांनी दिली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, ”अनेक वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती गठीत करत त्यांच्याकडे सीबीआय संचालकांची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. सीबीआय संचालकांचा कार्यकाळ किमान दोन वर्षांचा ठरवण्यात आला असून त्याआधी त्यांना हटवू शकत नाही. हटवण्याचा अधिकारही त्या समितीकडे ठेवण्यात आले आहेत’.
