‘आप’च्या बंडखोर नेत्यांचे नोटिसीला उत्तर

पक्षशिस्तीचा भंग केल्याबद्दल ‘बंडखोर’ ठरवून आम आदमी पक्षाच्या राष्ट्रीय शिस्तभंग समितीने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण या दोन नेत्यांनी खरमरीत उत्तर दिले आहे. अनेक निर्णयांबाबत पक्षाला विश्वासात न घेऊन पक्षनेतृत्वानेच पक्षाच्या घटनेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप यादव यांनी केला आहे, तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पक्षाच्या घटनेनेच विचारस्वातंत्र्य दिले असल्यामुळे कुणी संवादासाठी मेळावा आयोजित करणे हे शिस्तीच्या चौकटीतच असल्याचा खुलासा भूषण यांनी केला आहे.
मुळात २९ मार्च रोजी झालेली शिस्तभंग समितीची बैठकच अवैध असल्यामुळे या बैठकीत झालेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतात, असा दावा यादव यांनी केला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला, तेव्हा कुणाशीही सल्लामसलत करण्यात आली नाही. लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांना निधीचे वाटप, तसेच पैसा वाराणसी व अमेठी मतदारसंघांकडे वळता करणे हेही निर्णय परस्पर झाले. राज्यांच्या निवडणुकांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शाखांना देण्याचा निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणीने १५ विरुद्ध ४ अशा बहुमताने घेतला होता; परंतु तो पुढच्या बैठकीत फिरवला जाईपर्यंत त्याची अंमलबजावणीच करण्यात आली नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची निवड राजकीय व्यवहार समितीला कल्पनाही न देता करण्यात आली. या घडामोडींमुळे पक्षात ‘अघोषित आणीबाणी’ निर्माण झाली आहे.
वास्तविकत:, पक्षाचे नेतृत्वच पक्षाच्या घटनेविरुद्ध वागते, तेव्हा त्यांचे आदेश पाळणे हीच पक्षविरोधी कारवाई ठरते. संघटनेला अशा परिस्थितीतून वाचवणे हे प्रत्येक स्वयंसेवकाचे कर्तव्यच आहे. पक्षाची शिस्त न पाळल्याबद्दल केजरीवाल यांच्यावर कारवाई करण्याची हिंमत दाखवावी, असे आवाहन यादव यांनी शिस्तभंग समितीला दिले आहे.
ज्यांनी आमच्यावर आरोप लावले, ते शिस्तभंग समितीचे सदस्य पंकज गुप्ता व आशीष खेतान हे या प्रकरणात ‘न्यायाधीश’ कसे असू शकतात, असा प्रश्न भूषण यांनी विचारला आहे. गुप्ता यांनी संशयास्पद कंपन्यांकडून देणग्या स्वीकारल्या, तर खेतान यांनी एका कंपनीला अनुकूल अशी ‘पेड न्यूज’ पेरली, असा त्यांनी आरोप केला. दोन कोटी रुपयांची देणगी स्वीकारण्याचा मुद्दा पक्षाचे लोकपाल अॅडमिरल रामदास यांच्याकडे पाठवण्याऐवजी त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. या देणगीसाठी पक्षाच्या नियमांनुसार राजकीय व्यवहार समितीची संमतीही घेण्यात आली नाही,असा आरोप केला.