कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे; दिल्लीतील हिंसाचारावर राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली नाराजी

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं अधिवेशन सुरू झालं. अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी कोरोना आणि इतर संकटांचा उहापोह करताना केंद्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचं कौतूक केलं. सरकारनं योग्यवेळी घेतलेल्या निर्णयांमुळे लाखो भारतीयांचे प्राण वाचल्याचं सांगत राष्ट्रपतींनी सरकारला शाबासकी दिली.

तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरही राष्ट्रपतींनी भाष्य केलं. “सखोल चर्चेनंतर संसदेत सात महिन्यांपूर्वी तीन कृषी कायदे करण्यात आले. या कृषी सुधारणांचा फायदा १० कोटी पेक्षा जास्त छोट्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळणं सुरू झालं आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना होणारा फायदा लक्षात घेऊन अनेक राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी या सुधारणांना पाठिंबा दिला होता,” असं राष्ट्रपती म्हणाले.

“सध्या या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. सरकार सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा सन्मान करून त्याचं पालन करेल. कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सरकार प्रत्येक आंदोलनाच आदर करते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजाचा अपमान झाल्याची घटना दुर्दैवी आहे. जे संविधान आपल्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते. तेच संविधान आपल्याला कायदा आणि नियमांचं गंभीरपणे पालन केलं पाहिजे,” असं राष्ट्रपती म्हणाले.

आणखी वाचा- कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत तर आत्महत्या करेन – राकेश टिकैत

“नवीन कृषी कायद्यांची अंमलबजाणी करण्यापूर्वी जी व्यवस्था अस्तित्वात होती. जे अधिकार व सुविधा होत्या, त्यात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. उलट या कृषी सुधारणा कायद्यांच्या माध्यमातून सरकारने शेतकऱ्यांना नवीन सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अधिकारही दिले आहेत. कृषी क्षेत्राला अधिक लाभ देण्यासाठी सरकार कृषी क्षेत्रात आधुनिक पायाभूत सुविधांवर काम करत आहे,” असं राष्ट्रपतींनी अभिभाषणातून स्पष्ट केलं.