उत्तराखंडप्रकरणी याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत
विधानसभा अध्यक्ष हेदेखील घटनात्मक अधिकारी असून त्यांच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण होणे योग्य नाही. त्यामुळे उत्तराखंड विधानसभेतील कामकाजाबाबत अध्यक्षांच्या संदर्भात राज्यपालांनी स्वत:ला दूर ठेवायला हवे होते, असे मत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले.
एका अधिकाऱ्याने दुसऱ्याच्या अधिकारांची पायमल्ली करू नये हे निश्चित करण्यासाठीच राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्यासारख्या घटनात्मक अधिकाऱ्यांमध्ये मर्यादा घालून देण्यात आल्या असल्याचे उदाहरण ही याचिका दर्शवणार असल्याचे दिवसभराच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने नमूद केले.
विनियोजन विधेयकावर मतविभाजनाच्या संदर्भात राज्यपालांनी अध्यक्षांना पाठवलेल्या संदेशाचा उल्लेख करून मुख्य न्यायाधीश न्या. के.एम. जोसेफ व न्या. व्ही.के. बिश्ट यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आदर्शरीत्या त्यांनी (राज्यपाल) यापासून स्वत:ला दूर ठेवायला हवे होते. त्यांचे कृत्य म्हणजे फोनवर आदेश देण्यासारखे होते. अध्यक्षांच्या अधिकारांवर अतिक्रमणापासून त्यांना संरक्षण मिळायला हवे. अध्यक्ष हेही घटनात्मक अधिकारी असून या प्रकरणी काही मर्यादांचे उल्लंघन झाले आहे.
उत्तराखंडमध्ये २६ मार्चला लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. काँग्रेसच्या ९ बंडखोर आमदारांसह ३५ आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून, १८ मार्च रोजी विनियोजन विधेयकावर मतविभाजन करण्याचे अध्यक्षांना निर्देश देण्याची मागणी केली होती. याबाबत राज्यपाल सचिवालयाने पाठवलेल्या संदेशातून उद्भवलेल्या प्रकरणावर न्यायालयाने वरील भाष्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सुनावणीस नकार
दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास आव्हान देणाऱ्या, तसेच आमदारांच्या कथित घोडेबाजाराचा सीबीआयमार्फत तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या अ‍ॅड. एम.एल. शर्मा यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. याचिकाकर्त्यांला अशी याचिका करण्याचा काय अधिकार आहे, अशी विचारणा सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठाने केली.
