बलात्कार करणाऱया दोषींना जन्मठेप किंवा फाशीपर्यंत कडक शिक्षा देण्याची तरतूद असलेल्या बलात्कारविरोधी विधेयकावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
गुन्हेगारी कायदा (सुधारण) विधेयक-२०१३ वर मुखर्जी यांनी मंगळवारी स्वाक्षरी केली. या कायद्यामध्ये महिलांवर ऍसिड हल्ला करणाऱया, त्यांची छेडछाड करणाऱया, पाठलाग करणाऱयांना कडक शिक्षा देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये सहा नराधमांनी केलेल्या सामूहिक बलात्कारात बळी पडलेल्या ‘निर्भया’नंतर देशभरात महिलांवरील अत्याचाराविरोधात आंदोलने झाली. बलात्काऱयांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याची मागणी सर्वच स्तरांतून करण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून गुन्हेगारी कायद्यात महिलांवरील अत्याचाराविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद केली होती. नवा कायदा अस्तित्त्वात आल्यामुळे तो वटहुकूम आता रद्द झाला आहे.
केंद्र सरकारने सादर केलेले विधेयक लोकसभेत १९ आणि राज्यसभेत २१ मार्च रोजी मंजूर झाले होते. या विधेयकामधून भारतीय दंडविधान संहिता, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावाविषयक कायदा आणि लैंगिक अत्याचारपासून लहान मुलांचे संरक्षणविषयक कायद्यात विविध सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.
