राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांचे चीनला स्मरण
भारताने १९६०-७०च्या काळात चीनच्या संयुक्त राष्ट्रांतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी पाठिंबा दिला होता याची आठवण राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी चीनला करून दिली.
‘जैश ए-मोहम्मद’चा म्होरक्या मसूद अझर यांच्यावर बंदी घालण्यासाठी आग्रही असलेल्या भारताच्या प्रयत्नांना चीनने विरोध केला होता. यासंबंधीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुखर्जी यांनी वरील वक्तव्य केले. चीनच्या दौऱ्यावर असलेले राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी पीकिंग विद्यापीठात भाषण केले. या वेळी त्यांनी १९५० मध्ये सुस्थितीत असलेल्या भारत-चीन संबंधांमध्ये मागील सात दशकांमध्ये कसा तणाव निर्माण झाला याचाही उल्लेख केला.
भारत आणि चीनने एकमेकांशी संबंध पुन्हा सुधारण्याचा निर्धार करण्याची गरज असल्याचेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. चीन १९४९ मध्ये स्वातंत्र्य झाल्यानंतर १९५० मध्ये भारत-चीनदरम्यान राजकीय संबंध प्रस्थापित झाले. १९६०-७० या कालावधीत भारताने दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच चीनला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळविता आले. भारत-चीन संबंध दीर्घकालीन असून इतिहास त्याला साक्षीदार असल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले. या दोन्ही देशांची आशियाई ओळख प्रेरणादायी असल्याचेही राष्ट्रपतींनी सांगितले. या दोन्ही देशांनी आपापले विकासाचे ध्येय गाठावे, मात्र त्याचबरोबर दोन्ही देशांनी मित्रत्वाचे संबंध कायम राखून आशियाई देशांचे स्वप्न साकारावे, असेही राष्ट्रपती मुखर्जी यावेळी म्हणाले.
चीन-भारत मतभेद दूर करण्यासाठी आठ मुद्दे
भारत-चीनमध्ये सीमारेषा तसेच इतर मुद्दय़ांवरही बरेच मतभेद असून हे मतभेद दूर करण्यासाठी भारताचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी ८ मुद्दे मांडले आहेत. राजकीय दृष्टी आणि सांस्कृतिक शहाणपण या आधारे भारत-चीन सीमाप्रश्न सोडविणे शक्य असल्याचेही मुखर्जी यांनी नमूद केले. पिकिंग विद्यापीठात भाषण देताना मुखर्जी यांनी भारत-चीन परस्परसंबंध बळकट करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. दोन्ही देशांमध्ये राजकीय संवाद कायम राहण्याची गरज असल्याचे मतही यावेळी त्यांनी व्यक्त केले.
