गेली दोन वर्षे अखंड चर्चेत असलेल्या लोकपाल या बहुप्रलंबित विधेयकास अखेर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. त्यामुळे थेट पंतप्रधानांपासून अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींना चौकशीच्या कक्षेत आणणारा लोकपाल कायदा नववर्षांच्या मुहूर्तावर अस्तित्वात आला आहे.
भ्रष्टाचाराच्या घटनांवर नियंत्रण आणू पाहणाऱ्या लोकपालाचे विधेयक राज्यसभेत सर्वप्रथम म्हणजे १७ डिसेंबर रोजी तर लोकसभेत १८ डिसेंबर रोजी संमत करण्यात आले. मंगळवारी म्हणजे ३१ डिसेंबर रोजी लोकसभेच्या सभापती मीराकुमार यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी करून ते विधी मंत्रालयाकडे पाठविले होते. बुधवारी विधी मंत्रालयाने ते विधेयक राष्ट्रपती भवनाकडे मंजुरीसाठी अग्रेषित केले.
