आर्थिक मागास आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजेच लोकसभेत आणि राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. आता राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिल्याने या विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नोकरी आणि शिक्षण या दोहोंमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण मिळावं म्हणून हे विधेयक ८ जानेवारीला लोकसबेत मांडलं. लोकसभेतील ३२६ खासदारांपैकी ३२३ जणांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केलं, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं गेलं तेव्हा मात्र आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. मात्र हा निकालही १६५ मतं विधेयकाच्या बाजूने तर ७ मते विरोधात असा लागला. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करताना भाजपाची कसोटी पणाला लागली होती. मात्र ती कसोटी भाजापने पार केली आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
