राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती ही पदे राजकीय व्यक्तींशिवाय इतरांनी भूषवू नये, असे मत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी व्यक्त केले आहे. ‘अन्यथा प्रसिद्ध आणि सक्षम’ असलेल्या व्यक्तींना एखाद्या नाजुक परिस्थितीत समतोल साधण्याकरता आवश्यक असलेली राजकीय समज असेलच असे नाही. त्यामुळे विधिमंडळ सभागृहांमधील पीठासीन अधिकाऱ्यांबाबतही हाच संकेत असावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
संसदेचे कामकाज चालवण्याच्या, तसेच पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेच्या संदर्भात वरील महत्त्वाच्या वैधानिक पदांबाबत राष्ट्रपतींची ही मते त्यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘द ड्रामाटिक डिकेड : दि इंदिरा गांधी इयर्स’ या पुस्तकात व्यक्त करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत राजकीय पाश्र्वभूमी नसलेल्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन व एपीजे अब्दुल कलाम यांनी राष्ट्रपतीपद, तर राधाकृष्णन, गोपालस्वरूप पाठक आणि न्या. मोहम्मद हिदायतुल्ला यांनी उपराष्ट्रपतीपद भूषवले आहे.
आणीबाणीनंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने काही राज्यांमधील काँग्रेसची सरकारे बरखास्त केली होती. यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष १९८० साली पुन्हा सत्तेवर आला, मात्र त्याला राज्यसभेत बहुमत नव्हते. जनता पक्षाविरुद्ध ‘जशास तसे’ न्यायाने कृती करण्याकरता काही विधानसभा बरखास्त करण्याच्या ठरावाला या वरिष्ठ सभागृहाच्या मंजुरीची आवश्यकता होती आणि हा ठराव फेटाळला जाणे काँग्रेसला टाळायचे होते, या परिस्थितीच्या संदर्भात मुखर्जी यांनी वरील मते नोंदवली आहेत.
‘राज्यसभेत ठराव मंजूर होईल असा मला विश्वास होता, परंतु विरोधी पक्षांशी संघर्ष नको असल्याने मला राज्यसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष एम. हिदायतुल्ला आवडत नव्हते. त्यांना सभागृहाचे कामकाज चालवण्याबाबत संपूर्ण अधिकार मिळवण्याची इच्छा होती. पीठासीन अधिकाऱ्यांची ही भूमिका तात्त्विकरीत्या बरोबर असली, तरी प्रत्यक्षात तसे शक्य नव्हते’, असे मुखर्जी यांनी म्हटले आहे.
राज्यसभेला कामकाज चालवताना समतोल भूमिका घ्यावयाची होती. ते काही दुय्यम सभागृह नव्हते, मात्र त्याचवेळी जनादेशाच्या आधारे सत्तेवर आलेल्या पक्षाच्या इच्छेच्या विरुद्ध केवळ संख्यात्मक परिस्थितीचा फायदा घेऊन अडथळे आणणेही योग्य नव्हते. अशी नाजुक परिस्थिती हाताळण्याकरता जो समतोल राखावा लागतो, त्यासाठी राजकीय सारासारविवेक (पॉलिटिकल जजमेंट) आवश्यक आहे. अन्यथा प्रख्यात आणि सक्षम असलेल्या व्यक्तींजवळ तो नेहमी असेलच असे नाही, यावर मुखर्जी यांनी भर दिला आहे.
विधिमंडळाचे सभागृह ही राजकीय संस्था आहे, केवळ वादविवाद करण्याचे ठिकाण (डिबेटिंग क्लब) नाही. त्याला सरकारच्या धोरणांनुसार कामकाज चालवावे लागते आणि तत्कालीन राजकीय शक्तींनुसार चालावे लागते, असे मत ज्येष्ठ राजकारणी व संसदपटू असलेल्या मुखर्जीनी व्यक्त केले आहे.
भारतात पीठासीन अधिकारी राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने निवडले जातात. त्यामुळे त्यांनी राजकीय कल अजिबात बाळगू नये अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून केली जाऊ शकत नाही. त्यांनी नि:पक्षपाती राहण्याचा प्रयत्न करावा, परंतु त्यांचा तटस्थपणा हास्यास्पद सीमेपर्यंत ताणला जाऊ शकत नाही, असे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. जनता पक्षानंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारला वेळोवेळी कोणकोणत्या राजकीय प्रसंगांमधून जावे लागले, त्याची उदाहरणेही मुखर्जी यांनी या पुस्तकात दिली आहेत.