President’s Rule Imposed In Manipur : गृहमंत्रालयाने मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याचे जाहीर केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रणाणात जातीय हिंसाचार झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याच्या काही दिवसातच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंग यांनी मणिपूरमध्ये तब्बल २१ महिने जातीय हिंसाचार सुरू राहिल्यानंतर राजीनामा दिली होता. मणिपूरमधील हिंसाचारात जवळपास २०० हून अधिक जणांचा मृ्त्यू झाला आहे तर हजारो लोक विस्थापित देखील झाले आहेत. मणिपूरमध्ये मे २०२३ पासून मेतेई आणि कुकी-झो समुदायांमध्ये जातीय संघर्ष सुरू आहे.
मणिपूरमध्ये यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजपा) नेतृत्वाखालील सरकार होते. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, कॉनराड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) ने एन. बिरेन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर ९ फेब्रुवारी रोजी सिंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
भाजपाने बिरेन सिंग यांच्यानंतर मुख्यमंत्री पदा्च्या दावेदारासाठी मतैक्य तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र भाजपा नेतृत्वाला यामध्ये यश आले नाही. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी काँग्रेस आणि इतर राजकीय विरोधकांकडून सातत्याने केली जात होती.
बिरेन सिंह यांचा राजीनामा
रविवारी (९ फेब्रुवारी ) बिरेन सिंह यांनी मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला. त्यानंतर राज्यपालांनी सिंह यांचा राजीनामा स्वीकारला देखील. राजीनाम्याच्या पत्रात सिंह यांनी लिहिले की, “आतापर्यंत मणिपूरच्या लोकांची सेवा करणे ही सन्मानाची गोष्ट राहिली आहे. प्रत्येक मणिपुरीच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वेळोवेळी केलेल्या कृती, हस्तक्षेप, विकासात्मक कार्ये आणि विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मी केंद्र सरकारचा अत्यंत आभारी आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले, “केंद्र सरकारला माझी प्रामाणिक विनंती आहे की त्यांचे कार्य त्यांनी असेच चालू ठेवावे.” सिंह यांनी त्यांच्या राजीनाम्याच्या पत्रात केंद्राला सीमेवरील घुसखोरीवर कारवाई सुरू ठेवण्याची आणि बेकायदा स्थलांतरितांच्या हद्दपारीसाठी, तसेच ड्रग्ज व नार्को दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईसाठी धोरण तयार करण्याची विनंती केली होती.
बिरेन सिंह यांनी राजीनामा का दिला ?
बिरेन सिंह सिंह यांनी राज्यातील हिंसाचार ज्या पद्धतीने हाताळला, त्यामुळे त्यांनी भाजपा आमदारांचा पाठिंबा गमावला होता. सिंह यांना त्यांच्या पक्षातूनच विरोधाचा सामना करावा लागत होता. असंतुष्ट आमदारांनी वारंवार आपली नाराजी व्यक्त करत होते. यामुळे पक्षांतर्गत बंडाची शक्यता तयार झाली होती. तसेच सिंह यांच्या कथित लीक झालेल्या ऑडिओ टेपचा मुद्दा देखील चर्चेत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (CFSL) कडून लीक झालेल्या ऑडिओ टेप्सचा अहवालदेखील मागवला आहे; ज्यामध्ये राज्यातील चालू असलेल्या वांशिक हिंसाचारात बिरेन सिंह यांचा कथित सहभाग असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कुकी ऑर्गनायझेशन फॉर ह्युमन राइट्स ट्रस्टने दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे; ज्यामध्ये २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अशा हिंसाचारात सिंह यांच्या कथित भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे; यामुळे सिंह यांच्या मणिपूरच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या भवितव्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते.
© IE Online Media Services (P) Ltd