अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देणारी नवी याचिका सादर

राजकीय संकटात सापडलेल्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या घोषणेला आव्हान देणारी नवी याचिका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सादर केली.
राज्य विधानसभेतील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद राजेश ताचो यांच्यासह इतरांनी केलेल्या याचिकांच्या बरोबरीने, म्हणजे येत्या सोमवारी न्या. जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांचे घटनापीठ या नव्या याचिकेवर सुनावणी करण्याची अपेक्षा आहे.
अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान हे ‘अतिशय गंभीर प्रकरण’ असल्याचे मत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा यांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणारा केंद्राला पाठवलेला अहवाल आपल्या पाहणीसाठी सीलबंद लिफाप्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास आव्हान देण्यात आलेले नाही, कारण याचिका सादर केल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात आली आहे, या आधारे केंद्र सरकारतर्फे युक्तिवाद करणारे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी या याचिका विचारात घेतल्या जाऊ नयेत, असे म्हटले होते. त्यावर, कृपया ‘तांत्रिक आक्षेप’ उपस्थित करू नका, असे न्यायालयाने त्यांना सांगितले.
या याचिकांवर राज्यपाल व केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शुक्रवापर्यंत आपले म्हणणे मांडावे, तसेच याचिकाकर्त्यांनीही याच मुदतीत याचिकांमध्ये सुधारणा करावी, असे सांगून घटनापीठाने याचिकांची सुनावणी १ फेब्रुवारीला निश्चित केली आहे.
या संवेदनशील प्रकरणात सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आपण कुठलाही आदेश पारित करणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करण्यामागील कारणे कळल्याशिवाय आम्ही या याचिकांवर सुनावणी करू शकत नाही. शिफारशीतील कारणे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या घोषणेतील कारणांपेक्षा वेगळी असतील, तर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळू शकते, असे मत न्या. दीपक मिश्रा, न्या. मदन लोकूर, न्या. पी.सी. घोष व न्या. एन.व्ही. रमण यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त केले होते.
काँग्रेसमध्ये झालेल्या बंडखोरीमुळे अरुणाचल प्रदेशातील नबाम तुकी सरकारसमोर गेल्या महिनाभरापासून उद्भवलेल्या राजकीय पेचप्रसंगाच्या पाश्र्वभूमीवर, राज्यपालांच्या निर्णयस्वातंत्र्याच्या व्याप्तीबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी पाच सदस्यांचे घटनापीठ तपासून पाहात आहे.