केंद्राची ‘सर्वोच्च’ कोंडी

अरुणाचलातील राष्ट्रपती राजवटीबाबत न्यायालयाचा उद्वेग;‘गोहत्ये’ने कायदा सुव्यवस्था ढासळल्याचा राज्यपालांचा दावा
गोहत्या होत असल्याने अरुणाचल प्रदेशातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णत: ढासळली आहे, असा दावा राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी केंद्र सरकारला पाठविलेल्या अहवालात केला होता. सरकारी यंत्रणा कशी निष्क्रीय झाली आहे, या दाव्याच्या पुष्टीसाठी राज्यपालांनी राजभवनाबाहेर ‘मिथुन’ जातीच्या गायीच्या झालेल्या हत्येची छायाचित्रेही जोडली होती आणि राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली होती.
अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवटीविरोधात काँग्रेस व इतरांनी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी ही बाब उघड झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट लादण्याची बाब अत्यंत गंभीर असून राज्यपालांचा अहवाल ताबडतोब अवलोकनासाठी सुपूर्द करावा, असा आदेश दिला आहे. याबाबत केंद्र सरकार आणि राज्यपालांना शुक्रवापर्यंत बाजू मांडण्यासही न्यायलयाने फर्माविले आहे.
राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता व भाजपचे माजी खासदार सत्पाल जैन यांनीच गोहत्येवरून राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस झाल्याचे सांगितले. राज्यपालांनी कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याबाबतचे अनेक अहवाल पाठविले आहेत. ते काँग्रेस याचिकाकर्त्यांसमोर उघड करू इच्छित नाही. न्यायालयास मात्र सर्व तपशील उघड करू, असेही जैन म्हणाले. प्रत्यक्षात राज्यपालांनी एकच अहवाल पाठविल्याचे राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेवरून दिसते, याकडे न्यायालयाने लक्ष  वेधले आणि सर्व तपशील व अहवाल सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. राज्यपालांचा अहवाल गोपनीय असू शकतो का, याबाबतही न्यायालयाने साशंकता व्यक्त केली आणि याचिकाकर्त्यांनाही तो अहवाल देण्याबाबत सोमवारीच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची जी शिफारस केली त्याविरोधात २४ जानेवारीला याचिका करण्यात आली आहे. २६ जानेवारीला राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने या याचिकेला अर्थ उरत नाही, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता मुकल रोहतगी यांनी सरकारच्या वतीने केला. त्यावर तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करू नका. त्यांच्या याचिकेने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत तुमची बाजू मांडा, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच राज्यपालांच्या शिफारशींना आणि राष्ट्रपती राजवटीच्या अधिसूचनेला आक्षेप घेणारी सुधारित याचिका दाखल करण्याची परवानगीही याचिकाकर्त्यांना दिली.
अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवटीविरोधात काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद राजेश टाचो यांच्यासह काही नेत्यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्या. जे.एस. खेहार यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ फलि एस. नरिमन आणि कपिल सिबल युक्तिवाद करीत आहेत.
राष्ट्रपती राजवटीचा प्रवास.
* डिसेंबरमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसच्या ४७ पैकी २१ आमदारांचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरोधात बंड.
* भाजपच्या ११ आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिल्यामुळे अल्पमतात आलेल्या तुकी व विधानसभेच्या अध्यक्षांना हटविण्याचे प्रयत्न सुरू.
* विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याचा सरकारचा अधिकार डावलून राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले. तेदेखील अधिकृत सभागृहात न भरता इटानगरच्या समाजकल्याण सभागृहात झाले.
* विधानसभेच्या या ‘अधिवेशना’त तुकी यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अस्थिर झाल्याचे कारण देत अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल राजखोवा यांची केंद्राला राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस.
* केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावानंतर मंगळवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची मंजुरी.
बळी गायीचा आणि सरकारचाही!
मिथुन ही अरुणाचलच्या डोंगराळ भागातली गाय असून तिला राज्य पशुचा दर्जाही आहे. राज्यपालांनी स्वत:हून विधानसभा अधिवेशनाच्या तारखाच बदलून त्या आधी आणल्या. राज्यपालांच्या त्या कृतीला उच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबरला स्थगिती दिल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी जल्लोषात मिथुन जातीच्या गायीचा राजभवनाबाहेर बळी दिल्याचा राजभवनाचा दावा आहे.