उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट

राजकीय पेचानंतर केंद्र सरकारचा निर्णय; काँग्रेसची जोरदार टीका
उत्तराखंडातील सत्ताधारी काँग्रेसमधील फाटाफुटीच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी रात्री झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे महिनाभरात काँग्रेसशासित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्राचा हा दुसरा निर्णय आहे. याआधी अरुणाचल प्रदेशात ही परिस्थिती उद्भवली होती.
विजय बहुगुणा मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यावर त्यांच्या जागेवर आलेल्या हरीश रावत यांची सत्ता उलथवून टाकण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेसमध्ये अंतर्गत बंडाळी झाली. रावत यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या काही आमदारांनी बंड केले. त्यातच १८ मार्च रोजी विधानसभेत पारित झालेले विनियोजन विधेयक वादात सापडले. या विधेयकावर काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी मतविभाजनाची मागणी केली होती. मात्र, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी ती मागणी फेटाळली. तेव्हापासून उत्तराखंडात राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर उत्तराखंडातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकार अल्पमतात गेल्याचे निदर्शनास आणून देत केंद्र सरकारने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना केली. शनिवारी रात्री झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. उत्तराखंडमधील परिस्थिती राजकीयदृष्टय़ा अस्थिर आहे व विधानसभा अधिवेशनात सोमवारी गोंधळ होण्याची शक्यता होती. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी रात्री उशिरा राष्ट्रपतींची भेट घेऊन राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करण्याची कारणे त्यांना समजावून दिली.
विधानसभेचे अध्यक्ष गोविंद सिंग कुंजवाल यांनी काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र घोषित केले होते त्यामुळे रावत यांना सोमवारी विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेणे सोपे झाले होते. काँग्रेसने हा लोकशाहीचा खून असल्याचे म्हटले असून, भाजपचा लोकशाहीवर विश्वास नाही हेच यातून दिसून येते अशी टीका केली आहे.