उत्तराखंडमधील लोकनियुक्त सरकार राष्ट्रपती राजवट लागू करून खाली खेचण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय तेथील उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल ठरवला. उत्तराखंडमध्ये लावण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांच्या विरोधात असल्याचेही उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने ज्या मुद्द्याचा वापर केला, तो त्यांना हवाच होता, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्या. व्ही. के. बिस्त यांनी हा निकाल दिला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा