हरिश रावत यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा, राष्ट्रपती राजवट उठणार
उत्तराखंड विधानसभेत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्यात आलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावरील बहुमत चाचणीचा निकाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जाहीर झाला असून, त्यात काँग्रेसने ६१ सदस्यांपैकी ३३ मते मिळवून बहुमत सिद्ध केले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत राष्ट्रपती राजवट मागे घेण्याचा निर्णय घेण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करण्यात आली, त्यामुळे काँग्रेसचे पदच्युत मुख्यमंत्री हरीश रावत पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होणार आहेत.
उत्तराखंड विधानसभेतील कामकाजाची चित्रफित पाहिल्यानंतर न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिवकीर्ती सिंग यांनी निकाल जाहीर केला. मतदानात कुठलाही गैरप्रकार आढळून आला नसून तेथील राष्ट्रपती राजवट मागे घ्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. राष्ट्रपती राजवट मागे घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने गुरुवारी सादर करावे असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. कोणत्याही राज्यातील राष्ट्रपती राजवट न्यायालयाच्या निकालाने उठण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ आहे.
विनियोजन विधेयकावरील मतदानात रावत सरकार पराभूत झाले होते असा दावा करीत केंद्र सरकारने तेथे राष्ट्रपती राजवट लादली होती. त्या वेळी नऊ काँग्रेस आमदार फुटले होते व त्यांना अपात्र घोषित करण्यात आले होते. उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने अपात्र आमदारांची याचिका ९ मे रोजी फेटाळल्याने रावत सरकार बहुमत चाचणी जिंकणार हे स्पष्ट झाले होते.
या घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, आता आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्ला विरोधकांनी भाजपला नव्हे, तर भाजपने काँग्रेसला दिला आहे! विरोधकांनी हा लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
‘भाजपने वाईटात वाईट करता येईल तितके केले, आम्ही चांगल्यात चांगले करता येईल तितके केले. अखेर लोकशाहीच जिंकली,’ अशी ट्विपण्णी राहुल गांधी यांनी केली आहे. मोदी यातून काही धडा शिकतील, अशी अपेक्षाही काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.

आव्हान याचिका कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट उठविण्याचा आदेश दिला असला तरी २८ मार्चला लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या न्यायिक योग्यतेबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरची आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अजून कायम आहे. तिचाही निकाल लवकरच अपेक्षित आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. नऊ अपात्र आमदारांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर आम्ही काही म्हणू शकत नाही, कारण तो वादग्रस्त मुद्दा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.