पहले ‘आप’.. ‘पहले आप’मध्ये दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट ?

शीला दीक्षित यांचे १५ वर्षांचे सरकार मोडीत काढणाऱ्या दिल्लीकरांच्या कौलाचे मानकरी ठरलेले भाजप आणि आम आदमी पार्टी (आप) यांच्या भूमिकेमुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या भाजपने ‘सौदेबाजी करण्याऐवजी’ विरोधी पक्षात बसण्याचा मनोदय व्यक्त केला; तर दुसरीकडे ‘आप’ने कोणत्याही पक्षाशी हातमिळवणी करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सत्तास्थापनेचा तिढा वाढत चालला असून आता दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत.
दिल्ली विधानसभेच्या सत्तर जागांपैकी सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक ३६ जागा एकाही पक्षाला न मिळाल्याने त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. भाजपला ३१, आम आदमी पक्षाला २८, तर काँग्रेसला ८ जागा मिळाल्या. तीन ठिकाणी जदयू, राष्ट्रीय लोक दल व शिरोमणी अकाली दलास प्रत्येकी एक जागा मिळाली. त्यापैकी शिअद व रालोदची साथ भाजपला मिळू शकते. नितीशकुमार यांच्यामुळे जदयूचा उमेदवार भाजपला समर्थन देणार नाही. अशा परिस्थितीत सत्तास्थापनेसाठी भाजपला तीन आमदारांची गरज आहे. ‘भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्याने त्यांनीच सत्तास्थापनेसाठी पुढाकार घ्यावा’, अशी भूमिका घेत केजरीवाल यांनी भाजपच्या कोर्टात चेंडू ढकलला आहे. सोमवारी आम आदमी पक्षाच्या बैठकीत कुणालाही समर्थन देणार नसल्याचा पुनरुच्चार अरविंद केजरीवाल यांनी केला.
तर दुसरीकडे, भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार हर्षवर्धन यांनी ‘आम्ही सरकार स्थापनेसाठी दावा करणार नाही’ असे म्हटले आहे. ‘आमच्याकडे बहुमत नाही. आम्ही सौदेबाजी करणार नाही, त्यापेक्षा विरोधी पक्षात बसणे पसंत करू,’ असे ते म्हणाले.