के.एम. मणी यांच्याविरुद्धचा तपास चालू ठेवा!

केरळमधील बार लाचलुचपत प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा आदेश
बार लाचलुचपत प्रकरणात केरळचे अर्थमंत्री के.एम. मणी यांच्याविरुद्ध तपास सुरू ठेवण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिल्यामुळे मंत्रीमहोदय आणखी अडचणीत आले आहेत.
‘सीझरची पत्नी संशयातीतच असायला हवी. या प्रकरणात मणी यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी मंत्री असल्यामुळे तपास होऊ शकत नाही, अशी सामान्य माणसाची भावना व्हायला नको’, असे मत दक्षता न्यायालयाचा (व्हिजिलन्स कोर्ट) आदेश कायम ठेवताना न्या. बी. केमाल पाशा यांनी व्यक्त केले. दक्षता न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी दक्षता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने एका याचिकेद्वारे केली होती.
या प्रकरणात लोकांच्या पैशांचा संबंध असताना सरकार तपासाबाबत ‘चिंतित’ का आहे, अशी विचारणा करून, सामान्य माणसाला व्यवस्थेवर विश्वास असायला हवा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
दक्षता संचालकांना तपासावर देखरेख ठेवण्याचे काही अधिकार आहेत हे मान्य करतानाच, या अधिकाऱ्याने पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन वकिलांनी दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यावर विसंबून कारवाई केल्याचे दिसते, असे कोरडे न्यायालयाने ओढले.
तपास अधिकाऱ्याने गोळा केलेल्या पुराव्याची दक्षता संचालकांनी तपासणी केली नाही. तपास सुरू ठेवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार असूनही संचालकांनी त्याचा उपयोग केला नाही, असेही मत न्यायालयाने नोंदवले.
मणी यांच्याविरुद्धच्या बार लाच प्रकरणात सकृतदर्शनी खटला चालवण्याइतका पुरावा असल्याचे मत व्यक्त करून तिरुवनंतपुरममधील दक्षता न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी याप्रकरणी पुढील तपासाचा आदेश दिला होता. मणी यांच्याविरुद्धचे प्रकरण बंद करावे हा दक्षता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाचा अंतिम
अहवाल नाकारताना विशेष न्यायाधीश जॉन इल्लेकदन यांनी हा आदेश दिला होता.