वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : वेदनाशामक, संसर्गविरोधी, हृदयविकारावरील औषधे, प्रतिजैविकांच्या (अँटिबायोटिक्स)  किमती १ एप्रिलपासून वाढणार आहेत. ३८४ अत्यावश्यक औषधे व एक हजारपेक्षा अधिक औषधांचे विविध प्रकारांचे (फॉम्र्युलेशन) दर ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढणार आहेत. घाऊक दर निर्देशांकात (डब्ल्यूपीआय) मोठी वाढ झाल्याने ही दरवाढ होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या औषधांचे अत्यावश्यक स्वरूप व दैनंदिन गरज पाहता सर्वसामान्य गरजूं ग्राहकांना औषधे महाग होऊनही त्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय सूचीत (नॅशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स – एनएलईएम) नमूद केलेली ही सूचिबद्ध औषधांची दरवाढ घाऊक दर निर्देशांकावर आधारित आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरणाने (नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी) या संदर्भात २५ मार्च रोजी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले, की २०२२ च्या निर्देशांकात १२.१२ टक्के वार्षिक दरवाढ झाली. प्राधिकरणाने गेल्या वर्षी संभाव्य वाढ  १०.७ टक्के घोषित केली होती. मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण दरवर्षी २०१३ च्या औषध नियंत्रण निर्देशांनुसार (डीपी हा बदल घोषित करते.

आणखी वाचा

आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बाजारात औषधांचा तुटवडा भासणार नाही, तसेच उत्पादक आणि ग्राहक यांचा परस्पर फायदा व्हावा यासाठी ही दरवाढ करण्यात आली आहे. उत्पादकांना विक्रीत तोटा होऊ नये व देशात आवश्यक औषधांचा पुरवठा स्थिर राहिला पाहिजे. तसेच औषधांची दरवाढ नियंत्रित पद्धतीने व्हावी, हा यामागील उद्देश आहे. यापूर्वी जेव्हा दहा टक्के दरवाढीची परवानगी देण्यात आली तेव्हा अनेक उत्पादकांनी बाजारातील स्पर्धात्मक दबावामुळे ही दरवाढ पाच टक्क्यांच्या आत ठेवली. ही दरवाढ करतानाही आम्हाला असेच अपेक्षित आहे.  तो पुढे म्हणाला. ‘ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क’या स्वस्त आरोग्यसेवेसाठी कार्यरत गटाच्या सहनिमंत्रक मालिनी ऐसोला यांनी नव्या घाऊक दर निर्देशांकानुसार ‘डीपीसीओ’अंतर्गत सूचिबद्ध औषधांच्या कमाल किमतीत वाढ होईल, याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

या औषधांचे अत्यावश्यक स्वरूप व दैनंदिन गरज पाहता सर्वसामान्य गरजूं ग्राहकांना औषधे महाग होऊनही त्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय सूचीत (नॅशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स – एनएलईएम) नमूद केलेली ही सूचिबद्ध औषधांची दरवाढ घाऊक दर निर्देशांकावर आधारित आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरणाने (नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी) या संदर्भात २५ मार्च रोजी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले, की २०२२ च्या निर्देशांकात १२.१२ टक्के वार्षिक दरवाढ झाली. प्राधिकरणाने गेल्या वर्षी संभाव्य वाढ  १०.७ टक्के घोषित केली होती. मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण दरवर्षी २०१३ च्या औषध नियंत्रण निर्देशांनुसार (डीपी हा बदल घोषित करते.

आणखी वाचा

आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बाजारात औषधांचा तुटवडा भासणार नाही, तसेच उत्पादक आणि ग्राहक यांचा परस्पर फायदा व्हावा यासाठी ही दरवाढ करण्यात आली आहे. उत्पादकांना विक्रीत तोटा होऊ नये व देशात आवश्यक औषधांचा पुरवठा स्थिर राहिला पाहिजे. तसेच औषधांची दरवाढ नियंत्रित पद्धतीने व्हावी, हा यामागील उद्देश आहे. यापूर्वी जेव्हा दहा टक्के दरवाढीची परवानगी देण्यात आली तेव्हा अनेक उत्पादकांनी बाजारातील स्पर्धात्मक दबावामुळे ही दरवाढ पाच टक्क्यांच्या आत ठेवली. ही दरवाढ करतानाही आम्हाला असेच अपेक्षित आहे.  तो पुढे म्हणाला. ‘ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क’या स्वस्त आरोग्यसेवेसाठी कार्यरत गटाच्या सहनिमंत्रक मालिनी ऐसोला यांनी नव्या घाऊक दर निर्देशांकानुसार ‘डीपीसीओ’अंतर्गत सूचिबद्ध औषधांच्या कमाल किमतीत वाढ होईल, याबद्दल चिंता व्यक्त केली.