सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. के. गांगुली यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी वकिलाच्या आरोपांमध्ये सकृत्दर्शनी तथ्य असल्याचा निर्वाळा या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने दिल्याने खळबळ माजली आहे. दरम्यान, न्या. गांगुली यांनी वैयक्तिक कारणास्तव दोन दिवसांची अधिकृत रजा घेतली आहे.
न्यायमूर्तीच्या त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर गुरुवारी जनतेसाठी उपलब्ध करण्यात आला. न्या. गांगुली यांच्याकडे काम करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी वकिलाने दिलेल्या निवेदनावरून, न्या. गांगुली यांनी हॉटेल ‘ला मेरिडीन’मधील कक्षात २४ डिसेंबर २०१२ रोजी रात्री ८ ते १०.३० वाजण्याच्या दरम्यान या महिला प्रशिक्षणार्थी वकिलाशी अश्लील वर्तन आणि संभाषण केले, हे स्पष्ट होते.
तथापि, या बाबतचा पाठपुरावा म्हणून न्यायालयाकडून कोणतीही कारवाई करण्याची गरज नाही कारण सदर महिला प्रशिक्षणार्थी वकील ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटावरील प्रशिक्षणार्थी नाही आणि संबंधित न्यायमूर्ती विहित वयोमानानुसार घटना घडण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त झाले आहेत, असे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांनी आपल्या प्रशासकीय आदेशात म्हटले आहे.
माजी न्यायमूर्तीविरोधात जे आरोप करण्यात आले आहेत ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने दखल घेण्याजोगे नाहीत, असे गुरुवारी झालेल्या पूर्ण न्यायालयाच्या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाच्या प्रती महिला प्रशिक्षणार्थी आणि न्या. गांगुली यांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरचिटणीसांना देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, न्या. गांगुली यांनी वैयक्तिक कारण देत दोन दिवसांची अधिकृत रजा घेतली आहे. त्यांनी पश्चिम बंगाल मानव हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर विचारले असता, अद्याप आपण कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे न्या. गांगुली यांनी सांगितले.
