पंतप्रधानांची घोषणा; कौशल्य विकासावर भर देण्याचे आवाहन
येत्या २०२२ पर्यंत गरिबांसाठी पाच कोटी घरे बांधण्यात येतील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा कोनशिला समारंभ त्यांच्या हस्ते झाला त्या वेळी ते बोलत होते. कौशल्य विकासावर भर देण्याची आवश्यकता आहे व युवकांनी नोकऱ्या मागण्यापेक्षा नोकऱ्या देण्याची क्षमता दाखवावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर आजही पाच कोटी कुटुंबांना स्वत:चे घर नाही. त्यातील दोन कोटी लोक शहरांतील, तर तीन कोटी खेडय़ांतील आहेत. प्रत्येक भारतीयाने २०२२ पर्यंत भारत कसा असला पाहिजे याचा विचार केला पाहिजे. त्या वेळी भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झालेली असतील. केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्र काम करून २०२२ पर्यंत गरिबांसाठी ५ कोटी घरे बांधली जातील. हा पायाभूत प्रकल्प नाही, पण गरिबांची स्वप्ने त्यातून साकार होतील. त्यातून सिमेंट, विटा व इतर वस्तूंच्या विक्रीतून रोजगारही निर्माण होतील. छत्तीसगड सरकारने कौशल्य विकासाची कामे केली आहेत. युवकांनी नोकऱ्या मागण्यापेक्षा नोकऱ्या देणारे बनले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आर्थिक प्रगतीत सार्वजनिक व खासगी अशी दोन क्षेत्रे असतात; पण माझ्या मते तिसरे एक क्षेत्र आहे ते म्हणजे व्यक्तिगत क्षेत्र, त्याला मी महत्त्व देतो. या क्षेत्रात प्रत्येक जण उद्योजक बनू शकतो.
देशातील तीनशे खेडय़ांचा समूह विकास
छत्तीसगडमधील राजनांदगाव येथे रुर्बन योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान मोदी यांनी केला, त्यात देशातील तीनशे खेडी ही विकासकेंद्रे बनवली जाणार आहेत. खेडय़ांचीच प्रगती करून स्थलांतर रोखले जाणार आहे. आपले सरकार गरीब, दलित व वंचित घटकांसाठी काम करण्यास वचनबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले. शहरी भागात स्थलांतरामुळे झोपडपट्टय़ा वाढल्या तरी कुणी नियोजनाचा विचारच केला नाही. रुर्बन योजनेत आम्ही दूरस्थ खेडीही विकासकेंद्रे म्हणून पुढे आणणार आहोत, त्यात छत्तीसगडच्या आदिवासी खेडय़ापाडय़ांचाही समावेश आहे. त्यातील १०० केंद्रे म्हणजेच खेडी या वर्षी विकसित केली जातील, तेथे अत्याधुनिक सुविधा असतील. यातून शहरांवरचे दडपण कमी करून नवी शहरे विकसित होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
