कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहाराने केवळ संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालयातच वादाचे निखारे फुलत आहेत असे नव्हे, तर आता थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागातही (सीबीआय) या गैरव्यवहाराच्या चौकशीबाबत धग निर्माण झाली आहे. २००६ ते २००९ या तीन वर्षांसाठी कोळसा मंत्रालयाची सूत्रे सांभाळलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचीही चौकशी करावी, या मुद्दय़ावरून सीबीआयमध्ये मतभेद उत्पन्न झाले आहेत.
याबाबत संपर्क साधला असता सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. विश्वसनीय सूत्रांनी मात्र सांगितले की, गेल्या महिन्यात त्यांच्याकडे जेव्हा चौरासिया यांची फाइल गेली तेव्हा, ‘या घडीला पंतप्रधानांना चौकशीसाठी बोलावण्याची कोणतीही गरज नाही,’ असा स्पष्ट शेरा सिन्हा यांनी नोंदवला होता. कोळसा घोटाळ्याची चौकशी वेगाने पूर्ण करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. या घोटाळ्याशी संबंधित काही फायली गहाळ झाल्या असून कोळसा मंत्रालय त्यांचा शोध घेत असल्याचे सांगत आहे. या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या चौकशीवरून सीबीआयमध्येच निर्माण झालेल्या मतभेदांचा मुद्दा चव्हाटय़ावर आला आहे. चौरासियांच्या वरिष्ठांनी हा प्रगती अहवाल पाहिला होता, पण त्यात पंतप्रधानांच्या चौकशीचा मुद्दा नव्हता, असेही सांगितले जाते. चौरासिया यांचा अहवाल जेव्हा पोलीस उपमहानिरीक्षक रवी कांत, संयुक्त संचालक ओ. पी. गल्होत्रा आणि अतिरिक्त संचालक आर. के. दत्ता यांच्या स्वाक्षऱ्यांनतर जेव्हा अंतिम स्वरूपात सादर झाला तेव्हा त्या अहवालाने पेरलेल्या सुरुंगांची जाणीव सिन्हा यांना झाली. विशेष म्हणजे कोळसा तपासातून रवी कांत यांना बाजूला केले गेले होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना पुन्हा समाविष्ट केले गेले.
या अहवालानंतर सीबीआयच्या मुख्यालयात तातडीने प्रदीर्घ बैठक झाली. या तपासातून सुटलेले दुवे प्रथम गोळा करण्याची गरज त्या वेळी चर्चिली गेली. तसेच २००६ ते २००९ या कालावधीतील कोळसा खाणवाटपाच्या फायलींची तातडीने व्यापक छाननी करण्याची गरजही मांडली गेली, असे समजते.
या गैरव्यवहाराचा तपास करीत असलेले सीबीआयचे पोलीस अधीक्षक के. आर. चौरासिया यांनी गेल्या महिन्यात तपासाच्या प्रगतीविषयीचा अहवाल सादर केला होता. त्यात ज्यांच्याविरुद्ध कारवाई बाकी आहे, अशा व्यक्तींची प्रदीर्घ यादी नोंदली होती. या व्यक्तींबरोबरच पंतप्रधानांच्या चौकशीची गरजही त्यांनी नोंदली होती. अनेक सरकारी व बिगरसरकारी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्याची तसेच अनेक कागदपत्रांच्या व्यापक छाननीची गरजही त्यांनी व्यक्त केली होती, असे विश्वसनीय सूत्रांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितल़े
