गेल्या साधारण वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता यश येताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांना मान्य नसलेले वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. ही घोषणा करताना त्यांनी शेतकऱ्यांना आपलं आंदोलन मागे घेण्याची सूचनाही केली आहे. तसंच हे कायदे मागे घेण्याची संविधानिक प्रक्रियाही लवकरच सुरू करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. यावेळी देशवासियांना केलेल्या संबोधनामध्ये काय म्हणाले मोदी? जाणून घ्या सविस्तरपणे…
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
- मी पाच दशके शेतकऱ्यांच्या समस्या जवळून बघितल्या आहेत. म्हणून देशाने जेव्हा २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून सेवा करण्याची संधी दिली तेव्हा शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. हे अनेकांना माहिती नाहीये की ८० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, यांच्याकडे २ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे, अशा शेतकऱ्यांची संख्या १० कोटींपेक्षा जास्त संख्या आहे. त्यांच्या जीवनाचा आधार हा जमिनीचा छोटा तुकडा आहे. या जमिनीच्या आधारेच ते कुटुंब चालवतात. आता पिढ्यांमुळे जमिनीची विभागणी होत आहे. म्हणनूच त्यामुळे वीज, विमा, बाजार, बचत यावर सर्वप्रकारे काम केलं.
- २ कोटी हेल्थ कार्ड शेतकऱ्यांना दिले आहेत. शेतीचे उत्पादन सुद्धा वाढले. विम्यामध्ये जास्त शेतकऱ्यांना आणले, जुने नियम बदलले. यामुळे गेल्या ४ वर्षात एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांनी मिळाली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी एक लाख ६२ हजार कोटी रुपये हे त्यांच्या सरळ खात्यात टाकले. पिकाची योग्य किंमत मिळावी यासाठी पावले उचलली. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या. पीक खरेदी केंद्रे मोठ्या प्रमाणात सुरु केली. एक हजार बाजार समित्यांना ई सेवेने जोडले.
- या आधीच्या तुलनेत आता अर्थसंकल्पात ५ पट तरतूद केली जात आहे. सव्वा लाख कोटी रुपये शेतीवर खर्च करत आहोत. मायक्रो इरीगेशन फंड हा टुप्पट करत १० हजार कोटी केला आहे. पीक कर्ज हे दुप्पट केलं आहे, ते आता यावर्षी १६ लाख कोटी एवढे होईल. मच्छिमारांसाठी किसान क्रेडीट कार्ड योजना सुरु केली आहे.
- शेतकऱ्यांसाठी आम्ही सर्व प्रकारे प्रयत्न करत आहेत, नवीन पावले उचलत आहोत. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. त्यांची सामजिक स्थिती चांगली व्हावी यासाठी पूर्ण प्रामाणिकपणे काम करत आहोत. यासाठी ३ कृषी कायदे आणले गेले. उद्देश हा होता की अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
- अशा कायद्याची मागणी शेतकरी संघटना अनेक वर्षे करत होत्या. याआधी अनेक सरकारांनी यावर मंथन केले होते. अनेकांनी याचे स्वागत केले. आज मी या सर्वांचा आभारी आहे. सर्वांना धन्यवाद देतो.
- आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कृषी जगताच्या हितासाठी, गावाच्या उज्वल भविष्यासाठी चांगल्या मनाने हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न करत होतो. मात्र एवढी पवित्र गोष्ट, शुध्द गोष्ट प्रयत्न करुन सुद्धा काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. एक वर्ग विरोध करत होता. अनेकांनी त्यांना याचे महत्व सांगण्याचा प्रयत्न केला. आम्हीही पूर्ण चांगल्या हेतूने सांगितले. विविध माध्यमातून चर्चा होत राहिली. कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. सरकार कायद्यात बदल करायला पण तयार होतं. दोन वर्ष स्थगिती द्यायला तयार होतं. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
- मी देश वासियाची क्षमा मागून सांगेन, आमच्या तपस्येत काही कमी राहिली असेल तर. दिव्याच्या प्रकाशाएवढे सत्य हे काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही.
- हा दिवस कोणाला दोष देण्याचा नाही. आज मी पूर्ण देशाला हे सांगायला आलो आहे, हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या संसदेच्या अधिवेशनात याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करु.
- मी सर्व आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवाहन करत आहे की तुम्ही आता परत जावा, शेतात जावा. चला, नवीन सुरुवात करुया, नव्याने पुढे जाऊया.
- आणखी एक निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे शून्य बजेट शेतीचा. देशाची बदलती गरज लक्षात घेता पिकाचा पॅटर्न वैज्ञानिक पद्धतीने बदलण्याठी एक समिती स्थापन केली जाईल. यामध्ये केंद्र, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असतील, शेतकरी प्रतनिधी असतील, तज्ञ असतील. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करेल, काम करत राहील. आणखी मेहनत करु, तुमची स्वप्नं साकार होतील. देशाची स्वप्न साकार होतील.
- मी पाच दशके शेतकऱ्यांच्या समस्या जवळून बघितल्या आहेत. म्हणून देशाने जेव्हा २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून सेवा करण्याची संधी दिली तेव्हा शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. हे अनेकांना माहिती नाहीये की ८० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, यांच्याकडे २ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे, अशा शेतकऱ्यांची संख्या १० कोटींपेक्षा जास्त संख्या आहे. त्यांच्या जीवनाचा आधार हा जमिनीचा छोटा तुकडा आहे. या जमिनीच्या आधारेच ते कुटुंब चालवतात. आता पिढ्यांमुळे जमिनीची विभागणी होत आहे. म्हणनूच त्यामुळे वीज, विमा, बाजार, बचत यावर सर्वप्रकारे काम केलं.
- २ कोटी हेल्थ कार्ड शेतकऱ्यांना दिले आहेत. शेतीचे उत्पादन सुद्धा वाढले. विम्यामध्ये जास्त शेतकऱ्यांना आणले, जुने नियम बदलले. यामुळे गेल्या ४ वर्षात एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांनी मिळाली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी एक लाख ६२ हजार कोटी रुपये हे त्यांच्या सरळ खात्यात टाकले. पिकाची योग्य किंमत मिळावी यासाठी पावले उचलली. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या. पीक खरेदी केंद्रे मोठ्या प्रमाणात सुरु केली. एक हजार बाजार समित्यांना ई सेवेने जोडले.
- या आधीच्या तुलनेत आता अर्थसंकल्पात ५ पट तरतूद केली जात आहे. सव्वा लाख कोटी रुपये शेतीवर खर्च करत आहोत. मायक्रो इरीगेशन फंड हा टुप्पट करत १० हजार कोटी केला आहे. पीक कर्ज हे दुप्पट केलं आहे, ते आता यावर्षी १६ लाख कोटी एवढे होईल. मच्छिमारांसाठी किसान क्रेडीट कार्ड योजना सुरु केली आहे.
- शेतकऱ्यांसाठी आम्ही सर्व प्रकारे प्रयत्न करत आहेत, नवीन पावले उचलत आहोत. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. त्यांची सामजिक स्थिती चांगली व्हावी यासाठी पूर्ण प्रामाणिकपणे काम करत आहोत. यासाठी ३ कृषी कायदे आणले गेले. उद्देश हा होता की अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
- अशा कायद्याची मागणी शेतकरी संघटना अनेक वर्षे करत होत्या. याआधी अनेक सरकारांनी यावर मंथन केले होते. अनेकांनी याचे स्वागत केले. आज मी या सर्वांचा आभारी आहे. सर्वांना धन्यवाद देतो.
- आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कृषी जगताच्या हितासाठी, गावाच्या उज्वल भविष्यासाठी चांगल्या मनाने हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न करत होतो. मात्र एवढी पवित्र गोष्ट, शुध्द गोष्ट प्रयत्न करुन सुद्धा काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. एक वर्ग विरोध करत होता. अनेकांनी त्यांना याचे महत्व सांगण्याचा प्रयत्न केला. आम्हीही पूर्ण चांगल्या हेतूने सांगितले. विविध माध्यमातून चर्चा होत राहिली. कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. सरकार कायद्यात बदल करायला पण तयार होतं. दोन वर्ष स्थगिती द्यायला तयार होतं. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
- मी देश वासियाची क्षमा मागून सांगेन, आमच्या तपस्येत काही कमी राहिली असेल तर. दिव्याच्या प्रकाशाएवढे सत्य हे काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही.
- हा दिवस कोणाला दोष देण्याचा नाही. आज मी पूर्ण देशाला हे सांगायला आलो आहे, हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या संसदेच्या अधिवेशनात याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करु.
- मी सर्व आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवाहन करत आहे की तुम्ही आता परत जावा, शेतात जावा. चला, नवीन सुरुवात करुया, नव्याने पुढे जाऊया.
- आणखी एक निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे शून्य बजेट शेतीचा. देशाची बदलती गरज लक्षात घेता पिकाचा पॅटर्न वैज्ञानिक पद्धतीने बदलण्याठी एक समिती स्थापन केली जाईल. यामध्ये केंद्र, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असतील, शेतकरी प्रतनिधी असतील, तज्ञ असतील. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करेल, काम करत राहील. आणखी मेहनत करु, तुमची स्वप्नं साकार होतील. देशाची स्वप्न साकार होतील.
