पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा संकट तसेच दहशतवादाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. तसेच जगभरातील अनिश्चिततेच्या परिणामांवरही मोदींनी चिंता व्यक्त केली. भारतातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’च्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या उद्घाटनपर भाषणात मोदी बोलत होते.
‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘सोशल इम्पॅक्ट फंड’मध्ये भारत २५ दशलक्ष डॉलर्सचे प्रारंभिक योगदान देईल, असे सांगत परस्पर व्यापार, सर्वसमावेशक विकास आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ग्लोबल साऊथ किंवा विकसनशील देशांसोबत आपली क्षमता सामायिक करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दुजोरा दिला. करोना साथीच्या प्रभावातून संपूर्ण जग अद्याप पूर्णपणे बाहेर आलेले नाही. त्यात आता आरोग्य, अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा याविषयीही मोदींना चिंता व्यक्त केली.
मुक्त वातावरणात निवडणुकांसाठी कटिबद्ध : युनूस
बांगलादेशातील हंगामी सरकार सर्वसमावेशक आणि बहुविध समाजवादी लोकशाहीसाठी आणि मुक्त, निष्पक्ष आणि सहभागात्मक निवडणुकांचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे बांगलादेशचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी शनिवारी ‘व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’ला संबोधित करताना सांगितले. आता निवडणूक प्रणाली, न्यायव्यवस्था, स्थानिक सरकार, माध्यम, अर्थव्यवस्था आणि शिक्षणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणे, हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे युनूस म्हणाले. दरम्यान, युनूस यांनी ‘ग्लोबल साऊथ’मधील आर्थिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याचे आवाहनही या वेळी केले.
‘ग्लोबल डेव्हलपमेंट कॉम्पॅक्ट’ कार्यक्रमाचा प्रस्ताव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांसाठी सर्वसमावेशक आणि मानव-केंद्रित ‘ग्लोबल डेव्हलपमेंट कॉम्पॅक्ट’ कार्यक्रम प्रस्तावित केला. याअंतर्गत व्यापार, शाश्वत वाढ, तंत्रज्ञान सामायीकरण आणि प्रकल्पांच्या सवलतीच्या वित्तपुरवठावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. आर्थिक विकासाच्या नावाखाली गरजू देशांवर कर्जाचा बोजा पडणार नाही, असे मोदी म्हणाले. ‘ग्लोबल डेव्हलपमेंट कॉम्पॅक्ट’ हा कार्यक्रम ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांनी ठरवलेल्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमाने प्रेरित होईल, असे त्यांनी सांगितले.
अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा संकट तसेच दहशतवादाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. तसेच जगभरातील अनिश्चिततेच्या परिणामांवरही मोदींनी चिंता व्यक्त केली. भारतातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’च्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या उद्घाटनपर भाषणात मोदी बोलत होते.
‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) विकसित करण्याच्या उद्देशाने ‘सोशल इम्पॅक्ट फंड’मध्ये भारत २५ दशलक्ष डॉलर्सचे प्रारंभिक योगदान देईल, असे सांगत परस्पर व्यापार, सर्वसमावेशक विकास आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ग्लोबल साऊथ किंवा विकसनशील देशांसोबत आपली क्षमता सामायिक करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेला पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी दुजोरा दिला. करोना साथीच्या प्रभावातून संपूर्ण जग अद्याप पूर्णपणे बाहेर आलेले नाही. त्यात आता आरोग्य, अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा याविषयीही मोदींना चिंता व्यक्त केली.
मुक्त वातावरणात निवडणुकांसाठी कटिबद्ध : युनूस
बांगलादेशातील हंगामी सरकार सर्वसमावेशक आणि बहुविध समाजवादी लोकशाहीसाठी आणि मुक्त, निष्पक्ष आणि सहभागात्मक निवडणुकांचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे बांगलादेशचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी शनिवारी ‘व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’ला संबोधित करताना सांगितले. आता निवडणूक प्रणाली, न्यायव्यवस्था, स्थानिक सरकार, माध्यम, अर्थव्यवस्था आणि शिक्षणात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणे, हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे युनूस म्हणाले. दरम्यान, युनूस यांनी ‘ग्लोबल साऊथ’मधील आर्थिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याचे आवाहनही या वेळी केले.
‘ग्लोबल डेव्हलपमेंट कॉम्पॅक्ट’ कार्यक्रमाचा प्रस्ताव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांसाठी सर्वसमावेशक आणि मानव-केंद्रित ‘ग्लोबल डेव्हलपमेंट कॉम्पॅक्ट’ कार्यक्रम प्रस्तावित केला. याअंतर्गत व्यापार, शाश्वत वाढ, तंत्रज्ञान सामायीकरण आणि प्रकल्पांच्या सवलतीच्या वित्तपुरवठावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. आर्थिक विकासाच्या नावाखाली गरजू देशांवर कर्जाचा बोजा पडणार नाही, असे मोदी म्हणाले. ‘ग्लोबल डेव्हलपमेंट कॉम्पॅक्ट’ हा कार्यक्रम ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांनी ठरवलेल्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमाने प्रेरित होईल, असे त्यांनी सांगितले.
