लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : देशात ‘सेक्युलर’ नागरी संहिता असणे ही काळाची गरज आहे. देशातील संहितेचा सध्याचा ढाचा ‘धर्मवादी’ आणि ‘भेदभाव बाळगणारा’ आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केले. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात त्यांनी एक देश एक निवडणूक, भ्रष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार, विकास, सुरक्षा, बांगलादेशातील स्थिती अशा अनेक भावनिक मुद्द्यांना हात घालत २०४७पर्यंत ‘विकसित भारता’ची ग्वाही दिली.
देशाच्या ७८ व्या स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या दीड तासांच्या भाषणामध्ये पंतप्रधानांनी दलित, शोषित, वंचित, गरीब, आदिवासी, महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘एनडीए-३.०’ सरकार कटिबद्ध असल्याचा उल्लेख वारंवार केला. यावेळी संविधानाच्या रक्षणाची ग्वाही देताना सलग तिसऱ्यांदा राष्ट्राची सेवा करण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांनी जनतेचे आभार मानले. दहा वर्षांतील ‘एनडीए’ सरकारच्या कार्यसिद्धींचा उल्लेख करून मोदींनी, देशातील तरुण पिढी मोठी उडी घेऊन आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सज्ज झाली असून त्यांनी ही सुवर्ण संधी चुकवू नये. त्यांच्यासाठी नवी आधुनिक आणि सर्वोत्कृष्ट कौशल्यांची नवी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. त्यासाठी आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रामध्ये मोठी सुधारणा केली जात असल्याचाही मुद्दा पंतप्रधांनी अधोरेखित केला. ‘४० कोटी देशवासीयांनी स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला तर १४० कोटी विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करणारच’, असेही ते म्हणाले.
लोकसभा-विधानसभा तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात, याची मोदींनी पाठराखण केली. घराणेशाही, जातिवाद लोकशाहीला मारक असून राजकारणात नव्या तरुण रक्ताची गरज असल्याचेही मोदी म्हणाले. राजकीय कुटुंबाशी संबंध नसलेल्या १ लाख तरुणांना प्रक्रियेमध्ये सामावून घेण्याच्या धोरणाची मोदींनी घोषणा केली.
धर्माच्या आधारे भेदभाव करणाऱ्या विचारांना आधुनिक समाजात स्थान नाही. धर्मांध समान नागरी कायद्याऐवजी लोकशाही भक्कम करणाऱ्या सेक्युलर समान नागरी कायद्याची देशाला गरज आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात देशव्यापी चर्चा झाली पाहिजे. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
