कठोरतम शिक्षा करण्याच्या प्रस्तावास आठवडाभरात मंजुरी अपेक्षित

एकीकडे भारतामधील चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीतादरम्यान उभे राहण्याच्या वादामुळे या गीताची सक्ती करता येऊ शकत नाही, ही टिप्पणी  सर्वोच्च न्यायालयाला करावी लागत असतानाच भारताचा शेजारी असलेल्या चीनमध्ये मात्र राष्ट्रगीताचा अनादर किंवा ध्वज अपमान यांसाठी मोठय़ा तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचे घाटत आहे. राष्ट्रगीत तसेच राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणाऱ्यांना सध्याच्या १५ दिवसांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेऐवजी आता तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा विचार चीनने सुरू केला आहे.

मसुद्यानुसार, आता या प्रकरणामध्ये कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. राष्ट्रगीताचे विडंबन करणे, राष्ट्रगीताचा अनादर करणे, ते चुकीच्या पद्धतीने वाजवणे, त्यामध्ये जाणीवपूर्वक बदल करणे यासह ध्वज जाळणे, नुकसान पोहोचवणे आणि ध्वज तुडविल्यास ही शिक्षा होऊ शकते. यापूर्वी या प्रकरणांमध्ये १५ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा होती. ही दुरुस्ती येत्या आठवडय़ामध्ये होण्याची शक्यता आहे. २०१५ साली फुटबॉल चाहत्यांनी चिनी राष्ट्रगीताचा अनादर केल्याप्रकरणी त्या प्रांतातील फुटबॉल संघटनेवर बंदी घालण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये हाँगकाँगमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर राष्ट्रगीत अनादराच्या घटना घडल्या. त्यामुळे तेथे याबाबत कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली होती.

काय झाले?

चीनच्या पार्लमेण्टने देशाच्या राष्ट्रगीताचा आणि राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्यास १५ दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा कायदा संमत केला होता. कम्युनिस्ट पक्षाने सोमवारी सुरू झालेल्या अधिवेशनात खासदारांच्या चर्चेसाठी मसुदा दुरुस्ती सादर केली. त्यानुसार जाणूनबुजून राष्ट्रध्वजाचा अपमान किंवा राष्ट्रगीताच्या शब्दांचा गैरवापर केल्यास नागरिकांना कठोरातील कठोर शिक्षा देण्याच्या तरतुदीची शिफारस करण्यात आली असल्याची माहिती चीनच्या स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे.

होणार काय?

आठवडय़ाअखेरीस ही दुरूस्ती झाली तर सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रध्वजाचा अपमान होणारे कृत्य केल्यास किंवा राष्ट्रीय गीताचा अनादर केल्यास नागरिकांना अत्यंत कठोर शिक्षा देण्यात येईल. या शिक्षेचा कालावधी हा तीन वर्षांपर्यंत असू शकतो.

जयपूरची देशभक्ती

जयपूर :  जयपूर महापालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सकाळी राष्ट्रगीत तर सायंकाळी वंदे मातरम् म्हणणे सक्तीचे केले आहे. या निर्णयाला ज्याचा विरोध असेल त्याने पाकिस्तानात जावे, असे तारे जयपूरचे महापौर अशोक लाहोटी यांनी तोडले आहेत. महापौर लाहोटी आणि जयपूर महापालिकेचे आयुक्त रवी जैन यांनी हा निर्णय घेतला असून तसे लेखी आदेश सोमवारी जारी केले आहेत. या आदेशावर अतिरिक्त आयुक्त हर सहाय मीना यांची स्वाक्षरी असून देशभक्ती रुजविण्याच्या उद्देशाने सदर निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यामध्ये म्हटले आहे.

Story img Loader